राजधानी में एलडीए दे रही अवैध निर्माण को बढ़ावा

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा करता है, लेकिन हकीकत इससे कुछ और ही है। एलडीए खुद इन अवैध निर्माण पर कारवाई करने से बच रहा है। इसकी वेबसाइट इस बात की तस्दीक करती है। इसमें करीब 750 ऐसे लोगों की सूची अपलोड है, जिनके निर्माण पर बुलडोजर चलाना है। बावजूद इसके विभाग कार्रवाई नहीं करता। इससे अवैध निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। एलडीए ने अपनी वेबसाइट ldalucknow.co.in पर ऐसे कई लोगों की डिटेल हैं, जिन्होंने अवैध निर्माण कराए हैं। ऐसा नही है कि ये कोई नए निर्माण हैं। इनमें बहुत से ऐसे भवन हैं, जो करीब दस साल पहले बने थे। इनके ध्वस्तीकरण के लिए बनाई गई सूची में 2001 से लेकर 2009 तक के भवन है। हालांकि, आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। औपचारिकता के लिए एलडीए ने इन भवनों को बस अवैध घोषित कर रखा है। दरअसल, एलडीए पर जब-जब कोर्ट का डंडा चलता है, तो एलडीए थोड़ा सक्रिय हो जाता है। फिर थोड़े दिनों बाद उसका वही पहले जैसा रवैया हो जाता है। कोर्ट ने जब गोमतीनगर में बिना पार्किंग के चलाई जा रही कॉमर्शियल गतिविधियों पर नाराजगी दिखाई, तो एलडीए ने उन दुकानों का सर्वे करके सूची बनाई। कार्रवाई के नाम पर अभी भी कुछ नहीं किया।