नई दिल्ली : एनआईए को ज्यादा ताकत देने के प्रस्ताव का करीब एक दर्जन राज्यों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे आतंकरोधी संस्था के दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाएगी। मध्यप्रदेश ने एनआईए को मजबूत करने और आतंकवाद के खिलाफ एनसीटीसी जैसी संस्था बनाने के सुझाव पर केंद्र से कहा ,उसे आंतरिक सुरक्षा के लिए अलग मंत्रलय बनाकर एनआईए, सीबीआई और आईबी को उसके अधीन कर देना चाहिए। राज्य सरकार का कहना है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए विभिन्न एजेंसियों का गठन और राज्यों के अधिकार का अतिक्रमण करके सुपर ढांचा बनाने से संघीय ढांचा कमजोर होगा। महाराष्ट्र ने कहा कि एनआईए का मौजूदा स्वरूप और इसकी धाराएं पर्याप्त हैं।
– इन राज्यों की असहमति
बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तरप्रदेश ने एनआईए का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और एनसीटीसी जैसी संस्था बनाने की पंछी कमीशन की सिफारिशों पर अपनी असहमति जताई है। मिजोरम का कहना है कि एनआईए का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने से इसका दुरुपयोग होने की संभावना हो सकती है।
