इन दिनों मोदी सरकार में किसानों की चर्चा हो रही है। चाहे वह वाणिज्य मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो या विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय। मोदी चाहते हैं कि किसानों की ही समस्याएं सुनी जाएं। गुजरात विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री ने एक स्पष्ट संकेत भेजा है कि उनकी सरकार किसानों की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए हरसंभव कदम उठाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने किसानों के ग्रुपों और विशेषज्ञों के साथ कई बैठकें की हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने भारतीय किसानों की मदद करने के लिए कृषि उत्पादों पर आयात ड्यूटी लगा दी है।
वित्त मंत्रालय किसान समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्रीय बजट में अधिक घोषणाएं करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। राज्यों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा जहां ऐसे पैकेज पार्टी के लिए अधिक सहायक होंगे। अगले आम चुनावों से पूर्व मोदी सरकार के लिए यह अंतिम पूरा बजट होगा इसलिए यह ‘कृषि बजट’ होगा। अगर सूत्रों पर विश्वास किया जाए तो मोदी एक नए कृषि मंत्री की तलाश में हैं। यद्यपि राधामोहन सिंह के खिलाफ कुछ भी नहीं जो पिछले 4 वर्षों से कृषि भवन पर अपना कब्जा किए हुए हैं लेकिन मोदी एक नया चेहरा चाहते हैं जो किसानों का प्रतीक हो। एक सुझाव यह है कि प्रधानमंत्री अगले आम चुनावों तक कृषि मंत्रालय को अपने पास रखें और राधामोहन सिंह को किसी अन्य मंत्रालय में भेजा जाए।
