क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना से सरकार को करीब 300 करोड़ रुपए विमानन कंपनियों से वार्षिक शुल्क के रूप में मिलने की उम्मीद है .नागर विमानन मंत्रालय दिसंबर, 2016 से यह शुल्क वसूल रहा है.
आपको जानकारी दे दें कि नागर विमानन मंत्रालय उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत वित्तपोषण के अंतर को आंशिक रूप से पाटने के लिए दिसंबर, 2016 से इस शुल्क की वसूली कर रहा है. उड़ान योजना में नये मार्ग जुड़ने से मार्गों की संख्या बढ़ रही है इसलिए मंत्रालय भी आगामी माहों में वित्तपोषण की बढ़ती जरूरतों की पूरा करने की तैयारी कर रहा है.अच्छी आय होते देख विभाग सभी तैयारियां कर रहा है
इस बारे में नागर विमानन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत उड़ानों की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक है और कई मार्गों में यात्रियों की अच्छी संख्या को देखते हुए मंत्रालय को प्रमुख मार्गों पर विमानन कंपनियों से प्रति वर्ष शुल्क के रूप में 280 से 300 करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीद जताई है.आपको जानकारी दे दें कि प्रमुख मार्गों पर उड़ान से पहले हर प्रस्थान के लिए 5,000 रुपये का शुल्क वसूला जाता है. पहले यह शुल्क 8,500 रुपये था, जिसे बाद में घटा दिया गया.
