केंद्र सरकार जल्द ही उन लोगों की पेंशन में इजाफा करने जा रही है, जिनको कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के तहत यह पेंशन मिलती है। योजना का प्रस्ताव श्रम मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को भेजा है। 
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार चाहती है कि उन रिटायर हो चुके कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन को दोगुना कर दिया जाए जिनको ईपीएफओ की ईपीएस-95 के तहत पेंशन मिलती है। सरकार के प्रस्ताव पर ईपीएफओ एक हफ्ते के अंदर फैसला लेगा।
अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो फिर सरकार पर 3 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं पेंशन दोगुनी होने से करीब 40 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।
ईपीएफओ में चलती है दो स्कीम
ईपीएफओ दो तरह की पेंशन स्कीम चल रही हैं। एक ईपीएस 1952 और दूसरी ईपीएस 95 । ईपीएस 95 में 60 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें से करीब 40 लाख लोगों को 1500 रुपये से कम की मासिक पेंशन मिलती है। वहीं 18 लाख लोगों को हजार रुपये से कम की पेंशन मिलती है।
सरकार के पास पेंशन फंड में 3 लाख करोड़ रुपये हैं, जिसमें से 9 हजार करोड़ रुपये सालाना ईपीएस के तहत व्यय होता है। पेंशनधारकों ने सरकार पर दबाव बनाया हुआ है कि पेंशन को कम से कम 3 हजार रुपये से 7500 रुपये के बीच कर दिया जाए।
कंपनियां करती हैं ईपीएस में अंशदान
जिन कर्मचारियों का पीएफ अकाउंट है, उनकी सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा काट कर जमा किया जाता है। वहीं कंपनियां भी उसी के अनुपात में पीएफ, ईपीएस, इन्श्योरेंस स्कीम में जमा करती हैं।
