शराबबंदी के दो वर्ष बीतने के बाद देशी शराब और ताड़ी उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोडऩे के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने सतत जीविकोपार्जन नाम की नई योजना को मंजूरी दे दी है।
840 करोड़ रुपये खर्च होंगे
एक लाख परिवार होंगे लाभान्वित
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत वैकल्पिक रोजगार सृजन का काम होगा। सरकार का मकसद हाशिये पर खड़े लोगों का क्रमिक विकास करते हुए उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोडऩा है। अनुमान है कि एक लाख परिवार इस योजना में आएंगे। इन लोगों का विकास सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो प्लानिंग होगी। सूक्ष्म योजना बनाकर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
ऐसे परिवारों को चिन्हित करने का काम जीविका के ग्राम संगठन के सहयोग से किया जाएगा। ग्राम संगठन की रिपोर्ट के आधार पर परिवारों को रोजगार सृजन के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। अरविंद कुमार ने बताया कि एक परिवार को रोजगार के करीब साठ हजार रुपये दिए जा सकेंगे।
75 फीसद राशि ग्रामीण विकास की
ग्रामीण विकास विभाग के मुताबिक योजना के लिए 25 फीसद राशि बकरी, भेड़, मुर्गी पालन जैसी योजनाओं से आएगी शेष 75 फीसद राशि की व्यवस्था ग्रामीण विकास विभाग अपने पास से करेगा। उन्होंने कहा योजना के तहत शराब और ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों के साथ ही अन्य गरीब तबके के लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार सृजन की कवायद की जाएगी।
