पूर्वी दिल्ली के खुरेजी गांव की जमीन पर उत्तर प्रदेश की सरकार के सिंचाई विभाग ने अपना दावा किया है और नोटिस चस्पा कर यहां रहने वाले लोगों को जमीन खाली करने के लिए कह दिया है.
पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी और खुरेजी गांव में रहने वाले कई लोग सिंचाई विभाग के इस नोटिस के बाद बेहद तनाव में है. इन लोगों के मुताबिक ये लोग तकरीबन 50 सालों से यहां रह रहे हैं. इनके तनाव की मुख्य वजह इनकी कॉलोनियों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए ये नोटिस हैं जिनमें उत्तर प्रदेश सरकार ने खुरेजी गांव की लगभग 3 हेक्टेयर जमीन पर अपना मालिकाना हक होने का दावा किया है और यहां के लोगों को ये जमीन एक महीने में खाली करने के लिए कहा गया है.
इन लोगों की मानें तो ये लोग पिछले कई सालों से यहां रह रहे हैं और कभी किसी तरह का कोई नोटिस इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं आया है. कॉलोनियों में लगे नोटिस से साफ होता है कि ग्राम के कई खसरे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के हैं. इस नोटिस में सभी खसरा नंबर का जिक्र है.
इन खसरों पर अब कई मकान बन चुके हैं और इन मकानों में हजारों लोग रह रहे हैं. इतना ही नहीं इन खसरों पर बनी जमीन रेगुलाइज भी है और यहां मकानों की खरीद-फरोख्त की बाकायदा पक्की रजिस्ट्री भी होती है. इन मकानों में रहने वाले लोग अब पुराने बिजली-पानी के बिल और रजिस्ट्री निकाल रहे हैं जिससे वक्त पड़ने पर ये साबित कर सकें कि लोग कई सालों से यहां रह रहे हैं.
यही नहीं यूपी सिंचाई विभाग का नोटिस दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में भी चस्पा किया गया जिसने वहां के में खलबली मचा दी है. दक्षिणी दिल्ली के अली गांव में रहने वाली ये है 70 साल बुजुर्ग अंगूरी देवी भी इस नोटिस से बेहद दुखी हैं.
अंगूरी देवी का कहना है कि उनका जन्म इसी गांव में हुआ और यहीं पर पली-बढ़ी, लेकिन चंद दिनों पहले आए यूपी सरकार के सिंचाई विभाग के नोटिस ने इनकी रातों की नींद उड़ा दी है. अंगूरी देवी का परिवार जिस जमीन पर रह रहा है वो सिंचाई विभाग की है. ऐसा ही हाल वहां रह रहे कई परिवारों का है.
इस मामले पर यूपी सिंचाई विभाग के एक्सक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि ये जमीन यूपी सिंचाई विभाग की है, जिसे खाली करने का नोटिस जारी किया गया और यह सरकार की ओर से किया गया है.
