नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान कर सकते हैं। सरकार छोटे कारोबारियों को राहत पैकेज का ऐलान करने की योजना बना रही है। एमएसएमई सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री खुद राहत पैकेज का ऐलान करेंगे। यह पैकेज छोटे कारोबारियों के लिए दिवाली गिफ्ट होगा। जानकारी के मुताबिक छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए सस्ते ब्याज पर कर्ज देने, ब्याज में मिलने वाली छूट बढ़ने, छोटे कारोबारियों के उत्पाद खरीदने को प्रोत्साहन देने, छोटे-मझोले यूनिट पर सब्सिडी बढ़ाने और कारोबारियों को हाथों-हाथ कर्ज देने की योजना का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार ने इस बारे में चुनाव आयोग से मंजूरी भी ले ली है।
100 जिलों में चलेगा अभियान
शुक्रवार को प्रधानमंत्री छोटे कारोबारियों के लिए MSME support programme लॉन्च करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शिरकत करेंगे। सपोर्ट एंड आउटरिच प्रोग्राम का आयोजन देश के विभिन्न 100 जिलों में लगातार 100 दिन तक किया जाएगा। कारोबारियों के साथ श्रमिकों को भी मजबूत करने के लिए यह योजना लॉन्च की जा रही है। इसके लिए अलग-अलग क्षेत्र में 100 कलस्टर विकसित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को विज्ञान भवन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमियों से सीधा संवाद करेंगे। वे देशभर के 80 जिलों के छोटे उद्यमियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बात करेंगे। इस योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग, हथकरघा, स्टील सहायक, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, हस्तशिल्प, बिजली का सामान, रत्न-आभूषण, चमड़ा, लकड़ी का काम, खिलौना, स्टील फर्नीचर, खेल-सामान, फार्मा, रबड़, कृषि उपकरण समेत दो दर्जन क्षेत्रों को विकसित करने का काम किया जाएगा।
सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला सेक्टर
आपको बता दें कि पहले नोटबंदी और फिर जीएसटी की वजह से देश के छोटे कारोबारियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा था। इनके अलावा कई और ऐसी दिक्कतें थीं, जिनके चलते यह सैक्टर उभर नहीं पाया था। एमएसएमई सेक्टर देश में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है। इसलिए सरकार इस सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। MSME सेक्टर में इस समय 63 मिलियन इकाइयां चल रही हैं और इनमें 111 मिलियन से अधिक लोग काम कर रहे हैं। इस सेक्टर का देश की जीडीपी में योगदान 30 फीसदी का है। चुनावी सीजन चल रहा है और अगले साल लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में मोदी सरकार छोटे और मझोले कारोबारियों को राहत देने की योजना बना रही है, ताकि इसका सीधा लाभ चुनावों में उठाया जा सके।एमएसएमई सेक्टर के लिए एक्पोर्ट सब्सिडी का ऐलान मोदी सरकार ने 2015 में किया था, जिसके तहत 3 प्रतिशत की इंटर एक्सपोर्ट सब्सिडी मिलती थी, इस दायरे को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया जा सकता है। सस्ते में कर्ज के तहत ब्याज छूट को और बढ़ाया जा सकता है। MSME सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को आसानी से कर्ज मिले, इस दिशा पर भी काम किया जा रहा है। सरकार ने हाल ही में छोटे कारोबारियों को 59 मिनट में 1 करोड़ तक लोन देने की घोषणा की थी। इस योजना का फायदा पुराने कारोबारी तो उठा रहे हैं, लेकिन नए कारोबारी इसका फायदा कैसे उठाएं, इसके लिए भी प्रधानमंत्री कोई घोषणा कर सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि कारोबारियों को अपना कारोबार करने में आसानी हो, उनके उत्पाद को अच्छा बाजार मिले और उनको आसानी से तथा कम दर पर ऋण मिले।
59 मिनट में 1 करोड़ का लोन
केंद्र सरकार ने सितंबर में छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए ऋण की सहूलियत बढ़ाते हुए 59 मिनट में 1 करोड़ का लोन देने की योजना शुरू की थी।
