नई दिल्ली : केन्द्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने कई अहम घोषणाएं की हैं। गोयल ने किसान, मध्यम वर्ग और छोटे उद्यमियों को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही टैक्स की छूट सीमा 2.5 से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है।
पीयूष गोयल के बजट भाषण की महत्वपूर्ण बातें व प्रमुख घोषणाएं:-
– पशुपालकों और मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण पर 2% की ब्याज सब्सिडी मिलेगी।
-टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तिगत करदाता को पूर्ण रूप से कर में छूट।
– पीएम श्रम योगी मान योजना” के अंतर्गत 60 साल की उम्र के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इस योजना से लगभग 10 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
– बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा राशि पर टीडीएस की सीमा 10,000 से 40,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है।
– 31 मार्च, 2020 तक सस्ते घरों पर टैक्स छूट जारी रहेगी।
– उज्जवला योजना के तहत 6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का वितरण किया गया।
– अगले 5 साल में 1 लाख डिजिटल गांव बनेंगे। हमारी सरकार की योजना है कि अगले पांच वर्षों में हम 1 लाख डिजिटल विलेज बनाए जाएंगे।
– मुद्रा योजना के तहत 15.56 करोड़ ऋण दिए गए।
– न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के हिस्से को 10 प्रतिशत रखते हुए सरकार के हिस्से को 14 प्रतिशत किया है।
– श्रमिक की मौत पर अब 2.5 लाख रुपये की बजाय 6 लाख रुपये मुआवाजा।
– ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया।
– 2 हेक्टेयर तक की जमीन रखने वाले छोटे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6 हजार रूपये की धनराशि प्रतिवर्ष देने का निर्णय सरकार ने लिया है, जो सीधे उनके खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी।
– मोदी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ी दी 2009-14 में महंगाई दर 10.1% थी जो अब दिसम्बर 2018 में 2.19 % पर आ गई। -7वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश होने के बाद, उसकी शिफारिसों को जल्द से जल्द से लागू किया गया।
– भारतीय रेलवे के इतिहास में यह वर्ष सर्वाधिक सुरक्षित वर्ष रहा, ब्रॉड गेज लाइनों पर मानवरहित लेवल क्रॉसिंग समाप्त।
– भारत ने ग्रामीण स्वच्छता कवरेज में 98% का आंकड़ा हासिल किया है, लगभग 5.45 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं।
– केन्द्र सरकार ने मौजूदा आरक्षण, जो कि एसटी/एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है उसको पूर्ण रूप से बरकरार रखते हुए गरीबों के लिए भी शैक्षिण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण सुनिश्चित किया है।
– वर्ष 2014 तक देश में लगभग ढ़ाई करोड़ परिवार बिना बिजली के थे, सौभाग्य योजना से हमने लगभग हर घर को बिजली का मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध कराया है। इसके अलावा 143 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया गया, जिससे 50,000 करोड़ रु की सालाना बचत हुई। मार्च 2019 तक देश के सभी घरों में सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
– स्वच्छ बैंकिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 4R दृष्टिकोण और कई उपाय लागू किए गए हैं।
– मनरेगा के लिए वर्ष 2019-20 में 60,000 करोड़ रु. का आवंटन किया गया। भारत अब मजबूती के साथ विकास और समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है
– गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2018-19 में 1,70,000 करोड़ रु. का व्यय किया गया
– पारदर्शिता के नए युग की शुरुआत, हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई।
– सरकारी बैकों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए 2.6 लाख करोड़ रु. का निवेश किया गया, 2018-19 के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटे को 3.4% तक लाया गया है, दिसंबर 2018 में मुद्रास्फीति महज 2.1% थी।
