सरकार ने जम्मू-कश्मीर के कई अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली है. पुलवामा में आतंकी हमले के बाद ये फैसला लिया गया है. हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे.
गृह मंत्रालय के आदेश के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने हुर्रियत और अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी बट, बिलाल लोन, फजल हक कुरैशी और शब्बीर शाह को दी गई सरकारी सुरक्षा वापस ली है. सरकार की ओर से दी जा रही अन्य कोई सुविधा भी अब इन्हें नहीं मिलेंगी.
आपको बता दें कि इन नेताओं की सुरक्षा पर मोटी रकम खर्च होती थी. फरवरी 2018 में छपी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बीते 10 सालों में हुर्रियत कांफ्रेस के नेताओं पर सरकार के करीब 11 करोड़ रुपये खर्च हुए. तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने खुद बताया था कि हुर्रियत के 14 नेताओं पर 2008 से 2017 के बीच ये रकम खर्च हुई.
10 सालों में हुर्रियत के नेताओं की सुरक्षा पर कुल 10.86 करोड़ रुपये खर्च हुए. कई नेताओं को 5 सिक्योरिटी गार्ड और 4 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर मिले हुए थे.
महबूबा ने बताया था कि बीजेपी सरकार आने के बाद हुर्रियत नेता उमर फारूख पर 2015 में 34 लाख रुपये, 2016 में 36 लाख रुपये और 2017 में 37 लाख रुपये खर्च हुए.
2015 से 2017 तक प्रोफेसर अब्दुल गनी बट की सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्टेशन पर करीब 2.15 करोड़ रुपये खर्च हुए. जबकि इन्हीं तीन सालों के लिए आगा सैयद हसन मौलवी, मौलवी अबास अन्सारी और बिलाल गनी लोन पर भी एक-एक करोड़ रुपये खर्च किए गए.
