पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है. इमरान खान सरकार ने जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज सईद और उसके 12 सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की है. इसके अलावा चार संगठनों पर भी आतंकियों को फंडिंग देने के आरोप में कार्रवाई की गई है. पाकिस्तान सरकार की इस कार्रवाई पर भारत सरकार अपनी नजर बनाए हुए है. भारत सरकार का कहना है कि हमने ऐसी कार्रवाई पहले भी देखी है, अब देखना होगा कि ये कार्रवाई कितने दिनों तक जारी रहेगी.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार ने हाफिज सईद और उसके अन्य सदस्यों के खिलाफ आतंकवाद के लिए फंड देने के मामले में मामला दर्ज किया है. पंजाब आतंकवाद निरोधक विभाग ने हाफिज के प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ यह कार्रवाई की है.
आतंकवाद निरोधक कानून के तहत पांच प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ लाहौर, गुजरांवाला और मुल्तान में दावातुल इरशाद ट्रस्ट, मोएज बिन जवाल ट्रस्ट, अल अनफाल ट्रस्ट, अल मदीना फाउंडेशन ट्रस्ट और अलहमाद ट्रस्ट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इन मामलों में जिन्हें नामजद किया गया है, उनमें हाफिज सईद, अब्दुल रहमान मक्की, अमीर हमजा और मुहम्मद याहया अजीज शामिल हैं. इन लोगों पर जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें चैरिटी के नाम पर आतंकवाद के लिए फंडिंग प्रमुख है.
इससे पहले मई महीने में हाफिज सईद के साले को नफरती भरे भाषण देने और पाकिस्तान सरकार की आलोचना करने के लिए गिरफ्तार किया गया था. जमात उद दावा के राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय मामलों के प्रमुख और संगठन की चैरिटी इकाई फलह-ए-इंसानियत के प्रभारी अब्दुल रहमान मक्की को पुलिस ने प्रतिबंधित संगठनों पर कार्रवाई करने के दौरान गिरफ्तार किया था.
मक्की पर गुजरांवाला में कार्रवाई के खिलाफ बोलने और पाकिस्तान सरकार की ओर से वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के दिशानिर्देशों के अनुसार कदम उठाने की आलोचना करने के लिए गिरफ्तार किया गया. एफएटीएफ एक अंतरसरकारी इकाई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है.
