पटना। बिहार क्रिकेट के वर्तमान हालत को देखते हुए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव आदित्य वर्मा ने बिहार क्रिकेट की वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) को ई-मेल भेज कर आग्रह किया है कि अविलम्ब बिहार के क्रिकेटरों के हित के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें.
आदित्य वर्मा ने कहा कि उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिहार क्रिकेट दो गुट में बंट चूका है और असमंजस का आलम है. चूंकि आपने गत 2 अगस्त को ई मेल भेज कर दोनों ग्रुपों को हिदायत दी थी कि आप सक्षम न्यायालय से अपने बारे में जब तक कोई ठोस आदेश नहीं लाते हैं तब तक बीसीए को कोई भी फंड नहीं दिया जायेगा. कल हुई सीओए की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जब तक बीसीए सक्षम न्यायालय से अपनी मान्यता के लिए कोई आदेश और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अलोक में अपना संविधान अपने राज्य के निबंधन विभाग से रजिस्टर्ड नहीं कराता तब तक हम किसी को फण्ड नहीं देंगे.
आदित्य वर्मा ने कहा कि वर्तमान में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बिहार, बिहार सरकार के निबंधन विभाग में वर्ष 2007 से एक निबंधित संस्था है. इसके साथ सीएबी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता भी है. सीएबी की याचिका पर ही बीसीसीआई में बदलाव एवं अनेकों रिफॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट के गत 18 जुलाई, 2016 तथा 9 अगस्त 2018 के आदेश से लागू हुए है.
