दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर कड़ा रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने सोनीपत के रास्ते राजधानी में आने वाले व्यावसायिक वाहनों पर पर्यावरण शुल्क लगाने का आदेश दिया है।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को सोनीपत के रास्ते दिल्ली में आने वाले भारी व्यावसायिक वाहनों से टोल टैक्स के अलावा पर्यावरण शुल्क वसूलने को कहा। इस राशि का इस्तेमाल राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाएगा। पीठ ने साथ ही दिल्ली यातायात पुलिस, हरियाणा सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को गुडगांव और गाजियाबाद के जरिए दिल्ली आने वाले व्यावसायिक वाहनों के आंकड़े देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवॉयरमेंट (सीएसई) ने कल दावा था कि राजधानी में रोजाना आने वाले ट्रकों की संख्या एमसीडी के आंकड़ों से 70 प्रतिशत ज्यादा हैं।
दिल्ली में वायु प्रदूषण की बदतर स्थिति के बारे में वर्धमान कौशिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने कहा कि एमसीडी को दो एक्सल वाले वाहनों से 700 रुपए, चार एक्सल वाले वाहनों से 500 रुपए और तीन एक्सल वाले वाहनों से 1000 रुपए पर्यावरण शुल्क वसूलना चाहिए। एमसीडी पर्यावरण शुल्क के तौर पर जमा की गयी राशि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देगा।
