नागरिक कानून पर बयान देना ममता को पड़ा भारी, HC में रिट पीटिशन दायर
कोलकाता: नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिया गया बयान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भारी पड़ गया। दरअसल, कलकत्ता हाई कोर्ट में इसपर रिट पीटिशन दाखिल किया गया है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा पब्लिक फंड का इस्तेमाल कर इसी तरह के विज्ञापन मीडिया में दिए गए।
ममता बनर्जी का बयान
कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा, ‘मैं पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधित कानून और एनआरसी को कभी अनुमति नहीं दूंगी। यदि आप मेरी सरकार को बर्खास्त करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं।’ साथ ही उन्होंने राज्य में जारी हिंसा के बीच आरोप लगाया कि कुछ लोग भाजपा से पैसे लेकर हिंसा को अंजाम देते हैं। सिर्फ कुछ ट्रेनों में आग लगाई गई और केंद्र ने बंगाल के अधिकतर हिस्सों में रेल सेवाएं रोक दी। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया। इसमें उन्होंने लिखा- असंवैधानिक नागरिक संशोधन बिल और एनआरसी को लेकर कोलकाता में बड़ी रैली आयोजित होगी।