केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को वित्तीय मदद मुहैया कराने की तीन बड़ी योजनाओं में गैर अनुसूचित शहरी और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को भी शामिल किया है। इसमें क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम और ब्याज छूट जैसी योजनाएं शामिल हैं। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बताया कि इस क्षेत्र को कर्ज देने में एनबीएफसी की भागीदारी अभी 13 फीसदी है। अगर गैर अनुसूचित शहरी और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को भी इसमें शामिल किया जाता है, तो योजना की पहुंच और बढ़ जाएगी।
उन्होंने कहा, खासतौर से दूरदराज के इलाकों में छोटे उद्योगों को काफी लाभ मिलेगा। इस कदम से एक तरफ तो कर्जदाताओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और वित्तीय क्षेत्र में समानता आएगी, दूसरी ओर ग्राहकों के सामने भी अपनी सुविधा और पहुंच के अनुरूप कर्ज लेने के ज्यादा विकल्प होंगे।
