कोरोना से प्रभावित अधिवक्ताओं के इलाज खर्च उठाएगी सरकार: ब्रजेश पाठक

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के विधायी एवं न्याय केमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अधिवक्ताओ की समस्या का निस्तारण प्रदेश सरकारकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज में अपना महत्वपूर्णयोगदान देते है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मृतक अधिवक्ताओं कोक्लेम से सम्बन्धित 5 लाख रूपये के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करायेऔर उनका भुगतान शीघ्रता से कराया जाए।

विधि मंत्री विधान भवन स्थित अपने कार्यालयमें बार काउंसिल यूपी सदस्यों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होेेंनेकहा यदि कोई अधिवक्ता कोरोना से प्रभावित पाया जाता है तो उनके इलाज का खर्चा प्रदेशसरकार उठायेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी में प्रदेश सरकार अधिवक्ताओंके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस देश एवं प्रदेश की न्याय प्रक्रिया में अधिवक्ताओंका महत्वपूर्ण योगदान है। लोगों को न्याय दिलाना और दोषियों को सजा दिलाना इनका प्रमुखकर्तव्य है। राज्य सरकार वकीलों के संरक्षण के प्रति पूरी तरह गम्भीर है।

विधायी एवं न्याय मंत्री ने न्यासी समिति से कहा कि वे बीसीआई द्वारा बनाये गये प्राविधान जो कि परीक्षा पास के उपरान्त अधिवक्ताओं को 5 हजाररूपये दिये जाने का है, को हटाते हुए जनपदों एवं तहसीलो मे कार्यरत उन अधिवक्ताओं जिनका 3 वर्ष का राजिस्ट्रशेन हो, उनको 5 हजार रूपयेकी व्यवस्था बनायी जाये। इस बैठक में विधायी एवं न्यायिक एवं न्याय के प्रमुख सचिव जे पी सिंह, एडिशनल एलआर राजेशपति त्रिपाठी, अजय कुमार शाही, अपर महाधिवक्ता  कुलदीप पति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य प्रशांत अटल, ह्दय नारायणपाण्डेय, जय नारायण पाण्डेय सहित वरिष्ठ न्याय विभाग के अन्य अधिकारीगण तथा बारकाउंसिल के सदस्य उपस्थित थे।