नई दिल्ली: कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच देशभर में आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार बिजली कंपनियों को जल्द 70 हजार करोड़ का राहत पैकेज दे सकती है। ऊर्जा मंत्रालय अगले सप्ताह तक कैबिनेट के सामने इसका प्रस्ताव पेश करेगा, जिसमें कर्ज चुकाने में छूट के अलावा रीस्ट्रक्चरिंग के विकल्प शामिल हो सकते हैं। देशभर के अंतिम उपभोक्ताओं (घर, कार्यालय, फैक्ट्री) तक बिजली पहुंचाने का काम ऊर्जा वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) करती हैं। लॉकडाउन और कोरोना संकट की वजह से पिछले महीने के बिल साइकिल में उनका राजस्व 80 फीसदी तक घट गया है।
बिजली खपत अप्रैल, 2020 के पहले सप्ताह में गिरकर 125 गीगावाट रह गई है, जो पिछले साल अप्रैल में 168 गीगावाट के आसपास थी। इससे बिल कलेक्शन गिरकर 12 हजार करोड़ रुपये रह गया है, जो पिछले साल तक हर बिल साइकिल में औसतन 55 हजार करोड़ रुपये रहता था।
