भूमाफिया के खिलाफ कड़े कदम, 2.88 लाख लोगों को मिला उनकी जमीन का हक

मेरठ : प्रदेश में भूमाफिया और दबंगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं। सरकारी, ग्राम पंचायत व निजी सम्पत्तियों, जमीनों पर अवैध ढंग से कब्जा कर उस पर व्यावसायिक या आवासीय भवनों का निर्माण कर हड़पने की चल रही अराजकता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाम लगाई है। इन जमीनों को कब्जामुक्त करते हुए आरोपितों को जेल भेजा गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालते ही शासन-प्रशासन में तमाम शिकायतें अवैध कब्जों की आने लगी थी। जिसमें गरीबों व कमजोर लोगों की जमीनें, ग्राम पंचायतों की सार्वजनिक सम्पत्तियों, नगरीय क्षेत्रों की भूमि, सीलिंग की भूमि, वन विभाग एवं सिंचाई विभाग की जमीनों सहित अन्य तरह की खाली जमीनों पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर बड़ा लाभ कमाया जा रहा था।

मुख्यमंत्री ने ऐसे भूमाफिया को चिह्नित कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने एवं अनाधिकृत कब्जे या अतिक्रमण को हटवाकर सम्बंधित मालिक को भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिसका अनुपालन करते हुए राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई।

एंटी भूमाफिया कानून से हुई सख्ती

प्रदेश सरकार के एंटी भूमाफिया कानून से प्रदेश की आम जनता में सुरक्षा की भावना जागृत हुई। सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई से लोगों में विश्वास जगा है कि अब कोई भू-माफिया उनकी जमीन नहीं हड़प सकेगा।

प्रदेश सरकार ने एंटी भूमाफिया पोर्टल विकसित किया है जिस पर सार्वजनिक एवं निजी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के प्रकरणों की शिकायत आम जनता सुगमतापूर्वक अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर सतत् अनुश्रवण भी किया जाता है।

अवैध कब्जे हटाने का चला अभियान

प्रदेश में ग्राम सभा की परिसम्पत्तियों, वन विभाग की जमीन, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग सहित अन्य सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को गठित एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स द्वारा मौके पर जाकर हटवाया गया है और भूमि को सम्बंधित विभाग को सुपुर्द की गई है।

प्रदेश सरकार ने अवैध कब्जे व अतिक्रमण को हटाने के लिए राज्य स्तर, मण्डल स्तर, जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया है। प्राप्त शिकायतों एवं चिन्हित स्थलों के आधार पर टास्क फोर्स मौके पर जाकर अवैध कब्जे हटवाती है।

एन्टी भू-माफिया पोर्टल पर मई 2017 से 26 अक्टूबर 2020 तक कुल 288745 शिकायतें दर्ज की गई। प्राप्त शिकायतों को सम्बंधित क्षेत्र के जिलों में गठित एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स द्वारा मौके पर जाकर 287447 शिकायतों का निस्तारण किया गया है।

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प्रदेश में चलाए गए इस अभियान के अन्तर्गत 67793 हेक्टेयर भूमि को अवैध कब्जे या अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इस अभियान के दौरान 22838 राजस्व वाद एवं 841 सिविल वाद के मुकदमें पंजीकृत कराए गए। प्रदेश में 4210 भूमाफिया के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराते हुए 2339 अतिक्रमणकर्ताओं को भूमाफिया के रूप में चिह्नित किया गया। 182 भूमाफिया को जेल भेजा गया।

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