टैक्स बढ़ोत्तरी को लेकर भाजपा में बढ़ी रार, उच्च न्यायालय जाने की चेतावनी
गाजियाबाद : नगर निगम प्रशासन के 15 टैक्स बढ़ोत्तरी के निर्णय को लेकर भारतीय जनता पार्टी में रार बढ़ती जा रही है। सदन में भाजपा के मुख्य सचेतक हिमांशु मित्तल ने बागी तेवर अपनाते हुए हाई कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। वहीं कांग्रेस, बसपा, सपा से जुड़े पार्षद भी इस टैक्स बढ़ोत्तरी के खिलाफ हैं।
कांग्रेस पार्षद मनोज चौधरी ने भी एलान किया है कि यदि इसे नहीं रोका गया तो पूरे वार्ड 53 के घरों पर काले झंडे लगाए जाएंगे और नगर आयुक्त के आवास का घेराव किया जाएगा। नगर निगम प्रशासन ने प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत टैक्स बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव का हवाला देते हुए एक जून से गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में सम्पत्ति कर में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। जिसको लेकर ज्यादातर लोग इसके खिलाफ हैं।
व्यापार मंडल भी इसका विरोध कर रहा है। लेकिन नगर निगम प्रशासन कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। अब भाजपा के पार्षद भी खुले तौर पर इस मुद्दे पर दो फाड़ होते नजर आ रहे हैं। निगम सदन में भाजपा के मुख्य सचेतक ने इस बढ़ोत्तरी के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। उन्होंने इसको लेकर नगर आयुक्त को एक पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना काल में अनेक लोगों ने अपने परिवार के महत्वपूर्ण सदस्यों को खो दिया। आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में नगर निगम को टैक्स माफी जैसी सहायता करनी चाहिए लेकिन निगम प्रशासन इसके उलट टैक्स बढ़ाने पर आमादा है।
उन्होंने कहा कि 2014 में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे सदन ने अस्वीकार कर दिया था। लेकिन 2016-17 में तत्कालीन नगर आयुक्त अब्दुल समद ने कार्यकारिणी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित कराया। इसमें प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत टैक्स की बढ़ोत्तरी करने की बात थी। लेकिन इसके खिलाफ भाजपा पार्षद राजेंद्र त्यागी, खुद हिमांशु मित्तल भाजपा के वरिष्ठ पार्षद मुकेश त्यागी हाई कोर्ट गए और याचिका दायर की।
हाईकोर्ट ने याची पर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए सदन से पूछा कि क्या इस प्रस्ताव को शासन के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था, लेकिन आज तक सदन ने इस प्रस्ताव को शासन के पास नहीं भेजा।हिमांशु का तर्क है कि 5 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का कोई प्रस्ताव आज तक सदन में पास नहीं हुआ है। ऐसे में नगर निगम द्वारा प्रशासन द्वारा 15 प्रतिशत टैक्स बढ़ाया जाना पूरी तरह से अनुचित है। महापौर आशा शर्मा का कहना है कि सभी सम्बंधित दस्तावेज मंगाए है। जिस पर गहनता से अध्ययन कर विचार करके उचित निर्णय लिया जाएगा।
