दस्तक टाइम्स/एजेंसी- 
रांची. रांची के मास्टर प्लान 2037 के रास्ते की सभी बाधाएं दूर हो गईं हैं। मास्टर प्लान के प्रारूप पर वित्त विभाग ने भी अपनी सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश के बाद मास्टर प्लान पर जो भी आपत्तियां थीं उनका जवाब नगर विकास विभाग ने वित्त विभाग को भेज दिया था।
रांची. रांची के मास्टर प्लान 2037 के रास्ते की सभी बाधाएं दूर हो गईं हैं। मास्टर प्लान के प्रारूप पर वित्त विभाग ने भी अपनी सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश के बाद मास्टर प्लान पर जो भी आपत्तियां थीं उनका जवाब नगर विकास विभाग ने वित्त विभाग को भेज दिया था।नगर विकास का जवाब आने के बाद वित्त विभाग ने मास्टर प्लान पर अपनी सहमति दे दी है। नगर विकास विभाग ने मास्टर प्लान का संलेख तैयार कर लिया है। इसे कैबिनेट की अगली बैठक में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद रांची का मास्टर प्लान लागू हो जाएगा।
वित्त विभाग ने स्मार्ट सिटी पर पूछा था सवाल
मास्टर प्लान 2037 पर वित्त विभाग ने स्मार्ट सिटी सहित कई बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए कहा था। स्मार्ट सिटी पर नगर विकास विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए सभी सवालों का जवाब भेज दिया था। विभाग ने कहा था कि स्मार्ट सिटी के लिए मास्टर प्लान जरूरी है। इसी के आधार पर जमीन का नेचर तय होगा। इसके बाद वित्त ने मास्टर प्लान पर अपनी स्वीकृति दे दी।
मास्टर प्लान बनने के बाद ही बनेगा जोनल प्लान
मास्टर प्लान जल्द लागू होगा तभी जोनल प्लान तैयार होगा। जोनल प्लान शहर के विकास की विस्तृत रिपोर्ट होगी। क्योंकि इसी में बताया जाएगा कि शहर में कहां पर कितनी जमीन पर कौन सी योजनाएं लागू होंगी। सड़क, बिजली के पोल, तार, स्कूल, कॉलेज, कॉमर्शियल एरिया, रेसीडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया आदि का निर्माण कैसे होगा, इसकी स्थिति जोनल प्लान से स्पष्ट होगी।
मास्टर प्लान से तुरंत फायदा
लैंड यूज: लैंड यूज बदल जाएगा। जो जमीन कृषि योग्य घोषित है उस उपर निर्माण हो सकेगा।
स्मार्ट सिटी: स्मार्ट सिटी का भी रास्ता खुलेगा।
गांव: रिंग रोड के आसपास के गांवों का व्यवस्थित विकास होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मकान का नक्शा पास होगा।
