केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर एक प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने के विवादित मुद्दे पर सहमति बनाना चाहता है।
सिन्हा ने यहां डिजिटल वित्तीय समावेशन केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं को बताया, ‘जीएसटी पर एक प्रतिशत कर लागू करने पर कई राय हैं। इस पर राज्यों का अलग परिप्रेक्ष्य है।’
सिन्हा ने कहा, ‘हमें इस पर सहमति बनानी होगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि हम इस पर लगातार विचार-विमर्श कर रहे हैं, विशेष रूप से विपक्षी पार्टियों के साथ और हम किसी भी तरह के उचित सुझाव पर विचार करने के लिए तैयार हैं।’
उन्होंने कहा कि राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ लगातार चर्चा की बदौलत ही हम अभी यहां तक पहुंच पाए हैं।
केंद्र सरकार ने अगले साल अप्रैल में जीएसटी को लागू करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन यह संसद में लंबित है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि संसदीय समिति द्वारा सुझाए गए कुछ बदलावों पर मंत्रिमंडल की मंजूरी नहीं मिलपाई है, जिसमें जीएसटी से राज्यों को होने वाले संभावित कर घाटे की भरपाई के लिए एक प्रतिशत अतिरिक्त कर भी शामिल है।
विपक्षी पार्टियां एक प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी कर के विरोध में है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे न सिर्फ कीमतें बढ़ेंगी, बल्कि अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा।
