नई दिल्ली: सरकार ने घरेलू गैस यानी एलपीजी के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब उपभोक्ता अगर मौजूदा गैस एजेंसी की सुविधा से संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरी एजेंसी में अपना कनेक्शन ट्रांसफर करवा सकते हैं। फिलहाल एक ही कंपनी की एजेंसी में कनेक्शन ट्रांसफर की सुविधा होगी। पहले चरण में सरकार ने चंडीगढ़, पुणे, रांची, कोयंबटूर और गुड़गांव में इस सुविधा शुरू की है। जल्द ही पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा।
पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव तरुण कपूर ने दैनिक जागरण को बताया है कि अभी प्रायोगिक तौर पर इसे लागू किया जा रहा है ताकि एलपीजी उपभोक्ताओं की सर्विस को लेकर गैस एजेंसियां और सतर्क हो सकें। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा इस योजना को ना सिर्फ पूरे देश में लागू करने की है बल्कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो बाद में ग्राहकों को दूसरी कंपनी की एजेंसी में भी कनेक्शन ट्रांसफर करने की सुविधा होगी। उनका मानना है कि इससे गैस एजेंसियों के बीच सेवा की गुणवत्ता को सुधारने को लेकर प्रतिस्पद्र्धा बढ़ेगी और यह ग्राहकों के लिए बेहतर कदम साबित होगा।
भारत में इस समय 29 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं और इनकी सेवा में सिर्फ तीन सरकारी कंपनियां हैं। सरकार को ऐसा लगता है कि इन कंपनियों के बीच सर्विस की गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर काफी सुस्ती रहती है। डिलीवरी एजेंसी के चयन की सुविधा मिलने के बाद गैस एजेंसियों के लिए ग्राहकों की शिकायतों को टालने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी।
इस नई व्यवस्था में गैस एजेंसी की कोई भूमिका नहीं होगी। ग्राहक आनलाइन गैस सिलेंडर रिफिल के समय ही यह तय कर सकेंगे कि वह किस एजेंसी से सिलेंडर लेना चाहते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि चूंकि एक ग्राहक बनाने में तेल कंपनी को काफी पैसा खर्च करने पड़ते हैं इसलिए अभी तत्काल एक कंपनी से दूसरी कंपनी की एजेंसी में जाने की इजाजत नहीं होगी। एक बार जब यह सर्विस पूरे देश में लागू हो जाएगी तो अगले चरण में अपने इलाके के किसी भी कंपनी की किसी भी एजेंसी से गैस रिफिल करवाने की छूट दी सकती है।
