रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के निर्देश के बाद नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ ही संचालन के लिए स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया तेज हो गयी है. एक महीने के अंदर स्थापना की सहमति के लिए 71 से अधिक आवेदनों को मंजूरी दी गई है. आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने सुधारात्मक कार्रवाई का निर्देश देते हुए कहा था कि हमारी सरकार एमएसएमई और छोटी इकाइयों की स्थापना में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है.
आपको बता दें कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए अनुमति मांगने वाले उद्योगों को ‘स्थापना की सहमति’ की मंजूरी दी जाती है. आंकड़ों पर गौर करें, तो सितंबर 2021 के पहले सप्ताह में जेएसपीसीबी के पास 115 आवेदन लंबित थे, जो घटकर केवल 44 रह गए हैं. एक महीने के अंदर स्थापना की सहमति के लिए 71 से अधिक आवेदनों को मंजूरी दी गई है. संचालन की सहमति के मामले में सितंबर के पहले सप्ताह में जेएसपीसीबी के पास 360 से अधिक आवेदन लंबित थे.
मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में यह संख्या घटकर 150 हो गई. संचालन के लिए सहमति मांगने वाले 200 से अधिक आवेदनों को संचालन की अनुमति दी गई है. हरा (कम प्रदूषण क्षमता), नारंगी (प्रदूषण क्षमता) और लाल (गंभीर रूप से प्रदूषण फ़ैलाने वाले) की श्रेणियों के अंतर्गत आनेवाले उद्योगों को बांट कर उद्योग की आवश्यकता के अनुसार पांच साल, 10 साल और 15 साल की एक निश्चित अवधि के लिए संचालन की अनुमति दी जाती है.
मुख्यमंत्री ने 13 सितंबर 2021 को ट्वीट के जरिये उद्योग सचिव को राज्य में चल रहे लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की दुर्दशा पर ध्यान देने और उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को उद्योग स्थापना में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए सभी मुद्दों की समीक्षा करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार एमएसएमई और छोटी इकाइयों की स्थापना में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है.
सीएम ने कहा था कि उद्योग विभाग इन सभी मुद्दों की समीक्षा कर सुधारात्मक कार्रवाई करे. सरकार राज्य में मौजूदा उद्योगों के सामने आनेवाली समस्याओं दूर करने और पुराने एवं बंद हो चुके उद्योगों को पुनर्जीवित करने का कार्य करेगी. मुख्यमंत्री के निर्देश पर उद्योग सचिव ने 16 सितंबर 2021 को जेएसआईए के सदस्यों के साथ बैठक की थी और उद्योगों के सामने आनेवाले सभी प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देते हुए उन्हें हर संभव समाधान का आश्वासन दिया था.
उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी विभाग के कारण औद्योगिक इकाई के संचालन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े. झारखंड खान और खनिज आधारित उद्योगों के लिए सबसे आकर्षक स्थलों में से है. जेआईआईपीपी 2021 के लॉन्च के साथ, हम अन्य फोकस क्षेत्रों जैसे कपड़ा, कृषि-खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, ईवी और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के अलावा अन्य सेक्टरों को प्राथमिकता दे रहे हैं. राज्य सरकार निवेशकों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित करती है.
