पटना: कार्य में कोताही बरतने, गड़बड़ी करने और लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं होने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) पर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए उनपर कड़ी कार्रवाई की है। यही वजह है कि पिछले दो माह में 26 बीडीओ को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दंड दिया गया है। ऐसी कार्रवाई निरंतर की जा रही है। किन्हीं को चेतावनी तो कइयों की वेतन वृद्धि रोकी गई है।
विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे बीडीओ पर विभाग की नजर है। मंत्री ने माना है कि बार-बार हिदायत देने के बाद भी कई बीडीओ ऐसे हैं जो लापरवाही बरतते हैं। इनकी लापरवाही से योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी होती है और जनता को योजना का का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है।
वहीं लोक शिकातयत निवारण पदाधिकारी के यहां सुनवाई में उपस्थित नहीं होने से लोगों की शिकायतों का निष्पादन समय पर नहीं हो पाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लोक शिकायत निवारण कानून के तहत होने वाली सुनवाई में उपस्थित नहीं होने वाले पदाधिकारियों को चिह्नित कर कार्रवाई करने का निर्देश ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में दिया था।
