प्रदेश सरकार ने सूबे के करीब 11 लाख सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को जुलाई 2015 से मिलने वाले महंगाई भत्ते व महंगाई राहत का नकद भुगतान दिसंबर महीने के वेतन के साथ जनवरी में करने का फैसला किया है।
महंगाई भत्ते व महंगाई राहत के भुगतान की अनुमति संबंधी प्रस्ताव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अनुमति के लिए भेज दिया गया है। इस पर करीब 1200 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
शासन ने इस बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते व पेंशनरों के महंगाई राहत की फाइल एक साथ चलाई है।
प्रस्ताव के मुताबिक कर्मचारियों का जुलाई से नवंबर तक का महंगाई भत्ता जीपीएफ खाते में डाला जाएगा और दिसंबर से नकद भुगतान होगा। कर्मचारियों को नकद महंगाई भत्ता दिसंबर के वेतन के साथ जनवरी में ही मिल पाएगा।
दूसरी ओर पेंशनरों को दिसंबर में महंगाई राहत की पूरी रकम नकद दी जाएगी। इस पर करीब 1200 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर ने दिसंबर के वेतन के साथ जनवरी में नकद भुगतान संबंधी प्रस्ताव मुख्यमंत्री की अनुमति के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री की अनुमति मिलते ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाएगा।
