ग्लासगो: ब्रिटेन ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हरित परियोजनाओं के तहत 75 करोड़ पाउंड की अतिरिक्त राशि का नया कोष ‘इंडिया ग्रीन गारंटी’ विश्व बैंक के जरिए देने का वादा किया है। इस तरह की घोषणा ग्लासगो में कोप-26 शिखर सम्मेलन में की गई। हरित गारंटी वित्तपोषण स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में स्वच्छ और लचीले बुनियादी ढांचे का समर्थन करेगा।
ब्रिटेन ने सहायता-समर्थित निजी अवसंरचना विकास समूह (पीआईडीजी) के तहत भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों सहित विकासशील देशों में परिवर्तनकारी हरित परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में 21 करोड़ पाउंड से अधिक के नये निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।
ब्रिटेन का पीआईडीजी वित्तपोषण भारत में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण, वियतनाम में ग्रीन बॉण्ड और बुर्किना फासो, पाकिस्तान, नेपाल और चाड में सौर ऊर्जा सहित विभिन्न योजनाओं में किया जाएगा। इनके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के वित्त में 47 करोड़ पाउंड से अधिक जुटाने की उम्मीद है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि मैं ब्रिटेन की हरित औद्योगिक क्रांति को वैश्विक स्तर पर देखना चाहता हूं। स्वच्छ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे पर परिवर्तन की गति अविश्वसनीय है, लेकिन धरती को बचाने की दौड़ में किसी भी देश को पीछे नहीं रहना चाहिए।
