नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि कानून वापसी की घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में किसानों के अन्य मुद्दों को हवा देने की रणनीति बनाई है। सपा प्रमुख रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी कर रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव अपनी जनसभाओं और रैलियों में उपज की खरीदारी, यूरिया-डीएपी की किल्लत, डीजल-पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी, महंगाई जैसे मुद्दों के जरिये किसानों की सहानभूति बटोरने की हर संभव कोशिश करेंगे। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।
सपा रणनीतिकारों ने किसानों की उक्त मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी पारे को गर्म रखने का फैसला किया है। जिससे भाजपा इसका राजनीतिक फायदा उठाने में कामयाब न हो सके। सपा नेताओं का मानना है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है और वह एमएसपी पर कानून नहीं बनाएगी, क्योंकि ऐसा होने पर आढ़तियों, व्यापारियों-कॉरपोरेट जगत को नुकसान और किसानों को फायदा होगा। सात दशकों में एमएसपी पर कानून बनाने पर सभी सरकारें कन्नी काटती रही हैं।
