नई दिल्ली: भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। क्रिप्टोकरेंसी रेग्युलेशन को लेकर सरकार इस विंटर सेशन में क्रिप्टोकरेंसी एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पेश कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस विंटर सेशन में सरकार 26 बिल को पेश करेगी। डिजिटल करेंसी बिल 2021 की मदद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी करने के लिए सुविधाजनक फ्रेमवर्क मिलेगा। इसके अलावा यह बिल प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी को भारत में बैन भी करेगा। हालांकि, यह बिल इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के मकसद से कुछ अपवाद को भी अनुमति देगा।
बता दें कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इस बारे में बिल लेकर आ रही है। ऐसी खबरें आते ही मंगलवार को सभी प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी धड़ाम हो गईं। ज्यादातर में 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी गई। बिटकॉइन में करीब 15 फीसदी, Ethereum में 12 फीसदी, Tether में करीब 6 फीसदी और यूएसडी कॉइन में करीब 8 फीसदी की गिरावट देखी गई। भारत में बिटकॉइन कीमत 15 फीसदी गिरकर 40,28,000 रुपये, एथरम की कीमत 3,05,114 रुपये, टीथर की कीमत करीब 76 रुपये, कारडानो की कीमत करीब 137 रुपये तक पहुंच गई।
सभी क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में ‘द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिसियल डिजिटल करेंसी बिल 2021’ लाएगी। क्रिप्टो करेंसी तकनीक के इस्तेमाल में राहत देने के लिए ही सरकार इस बिल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की ओर से सरकारी डिजिटल करेंसी चलाने के लिए फ्रेमवर्क का प्रावधान रखेगी। इस बिल को लेकर लोकसभा बुलेटिन में सरकार की ओर से जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि वित्त मामलों की संसदीय समिति में क्रिप्टो करेंसी को लेकर चर्चा हुई थी जिसमें पाबंदी की बजाए नियमन का सुझाव दिया गया था।
गौरतलब है कि देश में बड़े पैमाने पर लोग क्रिप्टोकरेंसीज में निवेश कर रहे हैं। इन करेंसीज में काफी उतार-चढ़ाव होता है। इनका कुछ पता नहीं होता कि ये कहां से शुरू हो रही हैं और कहां से संचालित हो रही हैं। ऐसे में सरकार ने इसके बारे में फैसला करने के बारे में सोचा है जिसे अच्छा कदम माना जा रहा है।
