आइजोल: मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से असम राइफल्स बटालियन मुख्यालय को आइजोल से जोखवासंग ले जाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि राजधानी में कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की जा सकें। अधिकारियों ने यहां मंगलवार को यह जानकारी दी। मिजोरम सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सोमवार को दिल्ली में गृहमंत्री के साथ बैठक के दौरान शाह से कहा कि असम राइफल्स बटालियन मुख्यालय को स्थानांतरित करने में देरी के कारण आइजोल में कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी होने में देरी हो रही है।
मिजोरम सरकार के अनुरोध के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले असम राइफल्स को मई 2019 तक अपने बटालियन मुख्यालय को आइजोल से राज्य की राजधानी से लगभग 15 किमी दूर जोखवासंग में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल असम राइफल्स का बटालियन मुख्यालय 1917 से ही आइजोल में है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की मदद और वित्तीय सहायता की मांग करते हुए शाह को बताया कि मिजोरम सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और लोगों के लिए आजीविका बढ़ाने के लिए एक मेगा बांस विकास परियोजना शुरू करेगी।
जोरमथांगा सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने गृह मंत्री से एमएनएफ के पूर्व कैडरों को आवास सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया, जिन्होंने दो दशकों के विद्रोह के बाद आत्मसमर्पण किया और 1986 में मिजो शांति समझौता पर हस्ताक्षर के बाद सामान्य जीवन में लौट आए। सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा 1988 में दी गई पिछली आवास सहायता मिजोरम के बीहड़ इलाके में आवास इकाइयों के निर्माण के लिए बहुत कम थी।
अधिकारी के अनुसार, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री को मिजोरम में शरण लिए हुए हजारों म्यांमार शरणार्थियों की दुर्दशा से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने दम पर उन्हें अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करना जारी रखे हुई है, क्योंकि यह मानवीय मामला है।
अधिकारी ने बताया कि गृहमंत्री ने मुख्यमंत्री को उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करने का आश्वासन दिया।
