नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम2.5 और एनओ2 स्तरों के विश्लेषण से पता चला है कि इसका स्तर पिछले तीन वर्षो से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की सुरक्षा सीमा से लगातार काफी ऊपर बना हुआ है। एक वायु प्रदूषण नीति निगरानी प्लेटफॉर्म का कहना है, “वाराणसी में 2021 तक लगातार तीन वर्षो में पीएम2.5 का स्तर क्रमश: 96, 67 और 61 रहा है। उत्सर्जन स्रोतों पर लॉकडाउन प्रभावों के कारण अधिकांश विशेषज्ञों ने 2020 को एक विसंगतिपूर्ण वर्ष माना है। 2021 के डेटा के मुताबिक, पिछले तीन वर्षो से एनओ2 का स्तर क्रमश: 55, 31 और 53 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब रहा है।”
सीपीसीबी पीएम2.5 और एनओ2 दोनों स्तरों के लिए सुरक्षा मानक के रूप में 40 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब वार्षिक औसत निर्धारित करता है। एनओ2 के लिए डब्ल्यूएचओ की निर्धारित सुरक्षा सीमा दैनिक औसत के लिए 25 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब और वार्षिक औसत के लिए 10 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब है।
एनसीएपी ट्रैकर के विश्लेषण के मुताबिक, वाहनों का उत्सर्जन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एनओ2) प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक है। साथ ही जीवाश्म-ईंधन आधारित बिजली संयंत्र, भस्मीकरण संयंत्र, अपशिष्ट जल उपचार सुविधाएं, कांच और सीमेंट उत्पादन सुविधाएं और तेल रिफाइनरी जैसे स्रोत प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं।
एनसीएपी ट्रैकर ने वाराणसी में स्थापित कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम (सीएएक्यूएमएस) के डेटा का मूल्यांकन किया। वाराणसी में चार मॉनिटर हैं। हालांकि, उनमें से दो को इस साल जून और जुलाई में जोड़ा गया था। कुल मिलाकर, तीन मॉनिटरों ने वार्षिक औसत के लिए लगभग 70 प्रतिशत मॉनिटर किए, इसलिए केवल वर्ष 2019 और 2020 में मौजूद मॉनिटर को वार्षिक तुलना के लिए उपयुक्त माना गया।
शहर का अर्धली बाजार भारी भीड़-भाड़ वाले और व्यस्त यातायात क्षेत्र में से एक है, जिसका वार्षिक एनओ2 औसत सीपीसीबी सीमा से लगभग 1.5 गुना अधिक है।
भारत में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड (एनओ2 और एसओ2) जैसे पूर्ववर्ती गैसों के माध्यमिक पीएम2.5 में तेजी से रूपांतरण के लिए मौसम संबंधी स्थिति अत्यधिक अनुकूल है। इसलिए पीएम2.5 को नियंत्रित करने के लिए अग्रगामी गैसों का उत्सर्जन नियंत्रण आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर एनओ2 के संपर्क में आने से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं।
वाराणसी शहर – प्रदूषण के जटिल शहरी स्रोतों के साथ 10 लाख से अधिक की आबादी के साथ 82 वर्ग किमी में फैला हुआ है। यह स्मार्ट शहरों में से एक है, जो बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास के दौर से गुजर रहा है।
बिजली की कमी की भरपाई भारत के अधिकांश टियर 3 शहरों जैसे डीजल जेनसेट द्वारा की जाती है और दिल्ली में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की 15 साल की सीमा के विपरीत, उत्तर प्रदेश की परिवहन स्क्रैपेज नीति 20 साल पुराने वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति देती है।
