मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कहना है कि आर्थिक संकट के बावजूद प्रदेश आज बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकलकर देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा है। प्रदेश की जनता को रिफाइनरी का तोहफा जल्द से जल्द दिलाने के लिए केन्द्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री से बातचीत की गई है।
उन्होंने मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी समस्याओं के लिए पूर्ववर्ती सरकारों को घेरते हुए कहा कि ये दशकों की बीमारी हैं, एक दिन में इलाज कैसे संभव है? जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, सरकार इसे रोकने के लिए जीरो टोलरेंस की नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री राजे ने अपनी सरकार के दो साल पूरे होने पर राजस्थान पत्रिका से बातचीत की।
सरकार का दो साल का कार्यकाल कैसा रहा और क्या उपलब्धियां रहीं?
इन दो सालों में हमने नीतिगत सुधार, नियमों के सरलीकरण, निवेश के लिए वातावरण के साथ ही प्रदेश की 36 की 36 कौमों को साथ लेकर विकास की नींव रखी हैं। आर्थिक संकट के बावजूद हमने राजस्थान को बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकालकर कई क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा कर दिया है।
राजस्थान को रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए देश में तीसरा स्थान दिया है। विश्व बैंक ने हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में छठी रैंकिंग दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क में हम पहले स्थान पर आ गए हैं।
बेस्ट होली डे डेस्टिनेशन के रूप में हम एशिया में छठे स्थान पर हैं। राजस्थान सौर ऊर्जा में भी पहले पायदान पर आ चुका है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में केन्द्र सरकार ने हमारे प्रदेश को 11 श्रेणियों में पुरस्कृत किया है। रिसर्जेंट राजस्थान में तीन लाख इक्कीस हजार करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। इससे ढाई लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
शेष तीन साल के लिए क्या लक्ष्य तय किया है?
हमारी प्राथमिकता सर्वांगीण विकास की है। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, कृषि, उद्योग सहित हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हमारा प्रयास होगा कि चुनाव घोषणा पत्र के जो वादे अभी पूरे नहीं हुए उन्हें हर हाल में पूरा करें।
उद्योग मंत्री रिसर्जेंट राजस्थान के 50 प्रतिशत एमओयू का निवेश लाने का लक्ष्य बता रहे हैं, आपने क्या लक्ष्य रखा है?
रिसर्जेंट राजस्थान हमारे प्रदेश के लिए एक अच्छा अवसर है। प्रदेश में निवेश बढ़े, नई फैक्ट्रियां लगे, रोजगार के नये अवसर मिले, इस उद्देश्य से यह आयोजन किया गया।
इसमें हुए एमओयू से साफ जाहिर है कि निवेशकों ने राजस्थान के औद्योगिक वातावरण को जांचा-परखा और उसके बाद ही निवेश का मन बनाया है। हमें इस निवेश को जमीन पर लाना है। सरकार व निवेशकों के पक्के इरादे हैं। फिर यह निवेश जमीन पर क्यों नहीं आएगा।
आरोप है कि सत्ता और संगठन एक ही जगह केन्द्रित हो गए हैं ?
क्या सत्ता और संगठन में समन्वय होना बुरी बात है? दोनों अपनी-अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। राजस्थान में सत्ता और संगठन के बीच तालमेल की वजह से हमें लोकसभा से स्थानीय निकायों तक सभी चुनावों में भारी जीत हासिल हुई है।
राज्य सरकार कौनसे शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देख रही है?
केन्द्र सरकार ने जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चयनित किया है। 6 हजार 407 करोड़ के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिए।
जयपुर को छोड़कर अन्य जगह स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सड़कों की दुर्दशा है। भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ रहा है। इन पर जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या योजना है?
यह आज की समस्या नहीं है। यह देन उन लोगों की है, जिन्होंने सेवा नहीं केवल शासन किया है। हमारी सरकार बनते ही हमने इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया। जिसमें सफलता भी मिली है, लेकिन दशकों की बीमारी का इलाज एक दिन में कैसे संभव है? शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए चरणबद्ध भर्तियां की जा रही है।
15 हजार शिक्षकों की भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए चूरू, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर और पाली में 5 नये मेडिकल कॉलेजों की नींव रख दी गई है।
साथ ही सेवानिवृत्त चिकित्सकों को पे माइनस पेंशन के आधार पर नियुक्ति दी जा रही है। अपराधों पर रोकथाम की दिशा में हम गंभीर प्रयास कर रहे हैं। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, हम जीरो टोलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। हम किसी भी स्तर तक भ्रष्टाचार बर्दास्त नहीं करेंगे।
राजनीतिक नियुक्तियों के लिए पार्टी कार्यकर्ता लम्बे समय से इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कब तक खत्म होगा और क्या मंत्रिमंडल विस्तार की भी योजना है?
जब करेंगे, आपको जरूर बताएंगे।
केन्द्रीय योजनाओं में कटौती के बाद से केन्द्र सरकार से संबंध मधुर नहीं होने की बात कही जा रही है, क्या यह सही है और सही नहीं है तो केन्द्र से क्या नया तोहफा लेने की योजना है?
केन्द्र सरकार से संबंध मधुर नहीं होने की बात बेमानी है। यह भ्रम फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारत महाशक्ति बनने की ओर बढ़ा रहा है। राजस्थान कंधे से कंधा मिलाकर साथ है।े
रिफाइनरी लगेगी या नहीं, लगेगी तो कब तक और कहां?
मैं पहले भी कह चुकी हूं कि हम रिफाइनरी कागजों और विज्ञापनों में नहीं, धरातल पर लाएंगे। इसके लिए हमने सबके साथ मिलकर चर्चा की है। हाल ही केन्द्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री से भी आग्रह किया है कि वे भी इस दिशा में हमारा सहयोग करें, ताकि लोगों को जल्द से जल्द रिफाइनरी का लाभ मिल सके।
