नई दिल्ली| यहां की एक अदालत ने साल 2007 में एक न्यायाधीश से जबरन वसूली की कोशिश करने और धमकी देने के आरोप में अदालत के एक पूर्व कर्मचारी को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने इस असाधारण मामले को उजागर करते हुए कहा कि उसने ऐसा किया है। पीड़ित न्यायाधीश को उसके अवैध लाभ के लिए काफी समय तक भय में रखना अपराध है।
तर्क दिया गया कि उसे अधिकतम सजा दी जानी चाहिए, ताकि समाज को संदेश दिया जा सके। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डॉ. पंकज शर्मा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 387 (जबरन वसूली) और धारा 506 भाग 2 (धमकी देना) के तहत अपराधों का दोषी ठहराया। दोषी ने कहा कि वह पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है, क्योंकि उसकी नौकरी चली गई है और उसे समाज में अपमान और अपमान का सामना करना पड़ा है। दोषी अपने माता-पिता का इकलौता बेटा है। उसकी मां बूढ़ी है और उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है। वह बिस्तर पर पड़ी है। उनके पिता को मुंह का कैं सर है और वह भी गंभीर रूप से बीमार हैं। एक बेटे के रूप में वह अपने बीमार माता-पिता की देखभाल ट्यूशन से होने वाली मामूली आय से कर रहा था। बताया जाता है कि आरोपी की चार महीने की बेटी है।
आदेश में कहा गया है कि दोषी ने पीड़ित को जबरन वसूली के लिए लगातार धमकी भरे संदेश भेजकर एक दुस्साहसी अपराधी की तरह काम किया। यह तथ्य की बात है कि कार्यस्थल पर भरोसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आम तौर पर सह-कर्मचारी या अधिकारी अपने सहयोगी स्टाफ पर भरोसा करते हैं। दोषी ने उस भरोसे का दुरुपयोग किया और उसने पैसे जुटाने के लिए यह भयावह योजना बनाई, मगर विफल रहा।
