नई दिल्ली । देश के ग्रामीण कनेक्टिविटी जीआईएस डेटा जारी किया जाएगा। 800,000 से अधिक ग्रामीण सुविधाओं, 1 मिलियन से अधिक बस्तियों और 25,00,000 किलोमीटर से अधिक लम्बाई की ग्रामीण सड़कों के लिए जीआईएस डेटा को जीआईएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एकत्र और डिजीटलीकृत करके जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह 22 फरवरी को सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी जीआईएस डेटा जारी करेंगे।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) वर्ष 2000 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य पूरे देश में योग्य असंबद्ध बस्तियों को हर मौसम में उचित सड़क संपर्क प्रदान करना था। बाद में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य के रूप में मार्गों और प्रमुख ग्रामीण सम्पर्क के उन्नयन और समेकन को भी शामिल किया गया था। योजना के शुरू होने के बाद से, 7.83 लाख किलोमीटर सड़कों को मंजूरी दी गई है और 6.90 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण 2.69 लाख करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।
पीएमजीएसवाई योजना की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी, एनआरआईडीए 3 प्रसिद्ध जीआईएस फर्मों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी जीआईएस डेटा जारी करने के लिए गति शक्ति के साथ सहयोग करेगी। गति शक्ति रसद लागत को कम करने और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने और निष्पादित करने के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान और डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक एनआरआईडीए दोनों योजनाओं की बेहतर योजना और कार्यान्वयन के लिए डेटा का आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से गति शक्ति के साथ सहयोग कर रहा है। जीआईएस डेटा का शुभारंभ तकनीकी सत्र के बाद किया जाएगा जहां ईएसआरआई इंडिया, मैपमाईइंडिया, डेटामीट, गति शक्ति और सीडीएसी पुणे द्वारा प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।
