चंडीगढ़: वायु को प्रदूषित करने में पराली जलाने के पर पाबंदी के बादजूद पंजाब में पिछले 24 घंटों में गेहूं के अवशेष जलाने के करीब एक दर्जन मामले सामने आए हैं। सूबे में हर साल इस तरह के 7 से 10 हजार मामले अप्रैल से मई तक दर्ज किए जाते है। इस दौरान चारों ओर वायु की गुणवत्ता में भारी गिरावट देखने को मिलती है। इसी बीच पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने 15 अप्रैल से गेहूं की फसल के अवशेष जलाने के मामलों की निगरानी करने का निर्णय लिया है।
2020 में राज्य में गेहूं के अवशेष जलाने की 8,500 घटनाएं देखी गई थीं। पीपीसीबी की अपील के बावजूद किसानों ने खेतों में आग का सहारा लेकर अपने गेहूं के अवशेषों को साफ करना शुरू कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार पंजाब के कुछ हिस्सों में वास्तविक आग की घटनाएं लगभग 100 हैं। एक्यूटल डेटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि निगरानी 15 अप्रैल से शुरू होगी। एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों ने बिना समय बर्बाद किए जून में शुरू होने वाले धान के मौसम के लिए अपने खेतों को तैयार करने के लिए अवशेष जला दिए हैं।
हर साल जिला प्रशासन गेहूं के अवशेष जलाने वाले किसानों पर करोड़ों का जुर्माना लगाता है, लेकिन इनमें से अधिकांश किसानों को बार-बार याद दिलाने के बावजूद पर्यावरण मुआवजा नहीं दिया जाता है। पीपीसीबी के सदस्य सचिव करुणेश गर्ग ने कहा कि हम 15 अप्रैल से खेत में आग पर नजर रखेंगे। अभी तक पंजाब के कुछ हिस्सों में आग लगने की कुछ घटनाएं शॉर्ट सर्किट के कारण हो सकती हैं, जबकि कुछ किसानों ने धान की बुवाई के लिए अपने खेतों को साफ करना शुरू कर दिया है। इस बीच पीएसपीसीएल ने सभी मुख्य अभियंताओं और फील्ड अधिकारियों को आग की घटनाओं को रोकने के निर्देश जारी किए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि खेतों के ढीले तारों को सीधा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली के खंभों के बीच की दूरी को भी ठीक किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि अचानक आग के मामले में किसानों की चिंता को दूर करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन भी शुरू की गई है।
