Aadhaar Card: आधार कार्ड से जुड़ी नई एडवाइजरी को लेकर चौतरफा विरोध के बाद सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की ताजा एडवाइजरी तत्काल प्रभाव से वापस ले ली गई है। इसके गलत समझे जाने की आशंका को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।
इसके साथ ही सरकार ने आम लोगों को फिर से भरोसा दिलाया कि आधार से पहचान का इकोसिस्टम सुरक्षित है। कार्ड धारक की पहचान और गोपनीयता की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुविधाएं प्रदान की गई हैं। UIDAI के बैंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय ने हाल ही में एक नई आधार एडवाइजरी जारी की थी। इसमें कहा गया था कि लोग आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी भी संस्था को न दें, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। आप इसके बजाय नकाबपोश आधार का उपयोग कर सकते हैं। नकाबपोश आधार में आपका पूरा 12 अंकों का आधार नंबर नहीं दिखता है बल्कि इसमें आधार नंबर के अंतिम चार अंक ही दिखाई दे रहे हैं। आप इसे ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके साथ ही लोगों को यह भी बताया गया कि गैर-लाइसेंस प्राप्त निजी संस्थाएं अपना आधार जमा नहीं कर सकती हैं और न ही अपने पास रख सकती हैं। इसमें बिना लाइसेंस वाले होटल और सिनेमा हॉल शामिल हैं। ऐसे में कार्डधारकों को केवल उन्हीं संस्थाओं के साथ आधार विवरण साझा करना चाहिए जिनके पास UIDAI से लिया गया यूजर लाइसेंस है।
UIDAI की इस एडवाइजरी को लेकर सरकार की व्यापक आलोचना हुई थी। सोशल मीडिया पर कहा गया कि सरकार ने इस एडवाइजरी को जारी करने में देरी की, क्योंकि लोग करीब 10 साल से आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कई लोगों ने इसे हर जगह अनिवार्य करने और बाद में इसकी फोटो कॉपी साझा नहीं करने के लिए जारी की गई इस एडवाइजरी की आलोचना की। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स भी शेयर किए जा रहे थे।
AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी आधार कार्ड को लेकर सरकार की एडवाइजरी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियां सालों से आधार को अनिवार्य बनाने में लगी हुई हैं। ओवैसी ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि यह नहीं भूलना चाहिए कि आधार का इस्तेमाल भीड़ लोगों को परेशान करने और मारने के लिए करती है। एमपी के देवास में आधार नहीं होने पर एक मुस्लिम विक्रेता की पिटाई की गई।
