देहरादून: उत्तराखंड के छावनी क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। छावनी क्षेत्रों के सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं अन्य लोगों को भूमि संबंधी मामलों के लिए मेरठ और बरेली के चक्कर नहीं काटने पड़ें , इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राज्य में दो रक्षा संपदा कार्यालय खोलने को मंजूरी दी है। इस बात की पुष्टि करते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के ने कहा है कि देहरादून में रक्षा संपदा कार्यालय खुलेगा जबकि रानीखेत में उप रक्षा संपदा कार्यालय खोला जाएगा।
यदि इस निर्णय का औचित्य देखें तो रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के मुताबिक भूमि संबंधी मामलों के लिए गढ़वाल के छावनी क्षेत्र के लोगों को अब तक मेरठ और कुमाऊं के छावनी क्षेत्र के लोगों को बरेली जाना पड़ता था। अब मंत्रालय ने डीईओ मेरठ और डीईओ बरेली से देहरादून और रानीखेत को अलग करते हुए नया कार्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इस निर्णय से छावनी क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी। रक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में डीईओ कार्यालय का जल्द उद्घाटन किया जाएगा।
देहरादून में मुख्य कार्यालय और उप कार्यालय के रानीखेत में खुलने से रक्षा संपदा संबंधी कई काम जिनमें भूमि अधिग्रहण, भूमि संबंधी प्रकरण, लीज भूमि आदि के मामलों के लिए लोगों को प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही नगर के आसपास बंद मार्गों के खुलने की संभावना है।
