नई दिल्ली : सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) से लाभांश के रूप में 5,001 करोड़ रुपये (Rs 5,001 crore as dividend) मिले हैं। वित्त मंत्रालय के निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।
दीपम सचिव ने सोमवार को ट्वीट कर बताया कि सरकार को ओएनजीसी से लाभांश के तौर पर 5,001 करोड़ रुपये मिले हैं। इस तरह चालू वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) से अभी तक कुल 23,797 करोड़ रुपये का लाभांश मिल चुका है।
दरअसल, दीपम ने 2020 में सीपीएसई को एक सुसंगत लाभांश नीति का पालन करने और लाभप्रदता, निवेश की आवश्यकताओं, नकद या आरक्षित और निवल मूल्य जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए उच्च लाभांश का भुगतान करने के प्रयास की सलाह दी थी। दीपम के दिशा-निर्देशों के मुताबिक सीपीएसई को कर के बाद लाभ का 30 फीसदी (पीएटी) या निवल मूल्य का पांच फीसदी, जो भी अधिक हो का न्यूनतम वार्षिक लाभांश देना जरूरी है।
