शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, अब प्लास्टिक उत्पादक कंपनियों को ही Plastic Waste Disposal की जिम्मेदारी
भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब प्लास्टिक उत्पादक कंपनियां ही उसके निष्पादन का काम करेंगी। जैसा कि सभी जानते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में प्लास्टिक की एक बड़ी भूमिका है, वैज्ञानिक से लेकर सभी वर्ग इसे लेकर चिंतित है और इसके विकल्प, निष्पादन आदि पर काम कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के पर्यावरण विभाग और मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने निर्देश दिए कि मध्य प्रदेश में अब प्लास्टिक वेस्ट से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्लास्टिक उत्पादक कंपनियों को ही निष्पादन (Plastic Waste Disposal) की जिम्मेदारी दी गई है।
उन्होंने बताया कि यह कंपनियां निष्पादन कंपनी को अनुबंधित करेंगी। दोनों कंपनियों का शासकीय पंजीयन होगा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसी निगरानी रखेगा। बैठक में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव चन्द्र मोहन ठाकुर, एप्को के कार्यकारी निदेशक एम आर खान और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रबंध संचालक कर्मवीर शर्मा मौजूद थे।
मंत्री डंग ने बताया कि उद्योगों को 30 दिन के अंदर एनओसी जारी की जा रही है। कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्राप्त होने वाली स्थापना सम्मति, उत्पादन सम्मति और सम्मति नवीनीकरण इत्यादि का निपटारा तुरंत किया जा रहा है। ऐसे उद्योग और संस्थान, जिन्होंने जानकारी के अभाव में बोर्ड से सम्मति या प्राधिकार प्राप्त नहीं किया है, ‘विवाद से विश्वास’ योजना में आवेदन करने पर न्यायालयीन कार्यवाही न करते हुए उन्हें सम्मति प्रदान की जा रही है।
प्रदेश की 85 नदियों और उनकी सहायक नदियों की जल गुणवत्ता का मापन सतत किया जा रहा है। नदियों को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त रखने ‘शून्य निस्त्राव’ की नीति लागू है। मंत्री डंग ने ‘अंकुर कार्यक्रम’, ‘सीएम राइज स्कूल’, ‘बायोस्फियर रिजर्व’ योजना, राष्ट्रीय जलीय स्त्रोत संरक्षण कार्यक्रम में दतिया के सीता सागर तालाब, शिवपुरी झील, रतलाम के अमृत सागर तालाब, धार के मुंज, धूप और देवी सागर, शिवना नदी संरक्षण कार्यों की भी समीक्षा की।
