भोपाल : विभागीय परामर्शदात्री समिति में सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर अमल सुनिश्चित किया जाये। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने विधानसभा में सहकारिता विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में इस आशय के निर्देश दिये। समिति के सदस्य विधायक संजय सत्येन्द्र पाठक, शिवनारायण सिंह और शिवदयाल बागरी उपस्थित थे।
प्रमुख सचिव सहकारिता के.सी. गुप्ता ने बताया कि मध्यप्रदेश पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति) को कम्प्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य है। पैक्स के माध्यम से 16 हजार 452 उचित मूल्य दुकानों का संचालनकिया जा रहा है। दुकानों से 119 लाख परिवारों के लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को समय पर राशन वितरण हो रहा है। विभाग द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 8 नई सेवाओं को शामिल किया गया है। आईसीएमआईएस पोर्टल पर सहकारी समितियों के ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था शुरू की गई है। विभाग द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज योजना में वर्ष 2021-22 में खरीफ सीजन के लगभग 18 लाख कृषक और रबी सीजन के 14 लाख कृषक को 16 हजार 860 करो़ड़ रूपये के फसल ऋण से लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2022-23 में साथ ही खरीफ सीजन के 19 लाख कृषक और रबी सीजन में अब तक 7 लाख कृषक लाभान्वित हुए हैं। अब तक 14 हजार 699 करोड़ रूपये का फसल ऋण वितरण किया गया है। पीएम किसान योजना के सहकारी बैंकों के पात्र हितग्राहियों को 39 लाख 57 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं।
बताया गया कि विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर गेंहूँ, धान और अन्य फसलों का उपार्जन किया गया। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक और विपणन संघ द्वारा किसानों को उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बैठक में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, राज्य सहकारी आवास संघ, राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी बैंक में बैंकिंग सेवाओं संबंधी जानकारी भी दी गई।
