लखनऊ: नए बिजली कनेक्शन की दरें फिलहाल नहीं बढ़ेंगी। पावर कारपोरेशन की तरफ से कॉस्ट डाटा बुक के तहत नये कनेक्शन की दरों में 15 से 20 फीसदी बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को फिलहाल मंजूरी नहीं मिल पाई है। प्रस्ताव में कई खामियां होने के चलते पावर कारपोरेशन अब इसे लेकर विद्युत नियामक आयोग में नया प्रस्ताव दाखिल करेगा। उपभोक्ता परिषद ने कनेक्शन की बढ़ी दरों पर मंथन के लिए आयोजित बैठक में कारपोरेशन के प्रस्ताव का विरोध किया।
नई कॉस्ट डाटा बुक के तहत प्रदेश में नये कनेक्शन की दरों में बढ़ोतरी का मामला फिलहाल टल गया है। अभी पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। प्रदेश की बिजली कंपनियों की तरफ से नए कनेक्शन की दरों में 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के मामले पर बुधवार को नियामक आयोग की सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक आयोग चेयरमैन आरपी सिंह की अध्यक्षता में हुई। आयोग की तरफ से सर्वप्रथम कॉस्ट डाटा बुक प्रस्तुतीकरण की शुरुआत की गई। बिंदुवार चर्चा में परिषद की ओर से कारपोरेशन के प्रस्ताव में विसंगति को उठाते हुए कहा गया कि इस प्रस्ताव में गरीबों, किसानों के कनेक्शन की दरों में बढ़ोत्तरी और बड़े उपभोक्ताओं के कनेक्शन दर में कमी हो रही है।
किसानों के लिए 25 केवीए ट्रांसफार्मर की जगह 16 केवीए 3 फेज ट्रांसफॉर्मर सस्ती दर पर क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है जबकि दूसरे राज्यों में यह व्यवस्था है। प्रस्ताव में एक किलोवाट घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लेबर चार्ज में वृद्धि और पांच किलोवाट के घरेलू कनेक्शन में लेबर चार्ज घटाया गया है। आयोग की ओर से कारपोरेशन को कमियां दूर करते हुए संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के निर्देश दिए। कमेटी फिर उस पर विचार करेगी। बैठक में पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार, एमडी मध्यांचल भवानी सिंह खंगारौत, एमडी पश्चिमांचल चैत्रा वी., नोएडा पावर कंपनी की तरफ से वाइस चेयरमैन सारनाथ गांगुली और उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा उपस्थित थे।
