मोदी सरकार का आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पर फोकस, बजट में हो सकते हैं कई बड़े एलान

नई दिल्ली: सरकार इस बार के बजट में आत्मनिर्भर भारत मुहिम (self-reliant India campaign) को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। सरकार का प्लान है की देश और जनता आत्मनिर्भर बनें। इसलिए इस बजट (budget) को ख़ास माना जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके लिए मेक इन इंडिया (Make in India) और वोकल फॉर लोकल (Vocal for Local) पर सरकार अपना फोकस बढ़ा सकती है। इससे आम आदमी और इकोनॉमी (economy) को राहत मिल सकती है। ऐसा हुआ तो छोटे शहरों में भी रोजगार के ज्यादा अवसर होंगे।

अनुमान है कि सरकार वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए बजट में जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनाने का ऐलान कर सकती है, जिसके लिए करीब साढ़े 4-5 हजार करोड़ रुपये तक के फंड का ऐलान किया जा सकता है। जिससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिल सके। सरकार इस बजट में मेक इन इंडिया (Make in India) पर भी अपना फोकस बढ़ाने वाली है इसके लिए हर जिले में One District One Product यानी ODOP के तहत एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि 50 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट से इसकी तैयारी शुरू होगी और आगे चलकर ऐसे 750 क्लस्टर बनाए जाएंगे। माना जा रहा है कि इसी तरह अलग अलग प्रॉडक्ट्स को बढ़ावा मिलने से देश के सभी सेक्टर्स को फायदा पहुंच सकता है।

बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में One District One Product को लॉन्च किया था। इसका मकसद राज्य के सभी जिलों में पारंपरिक शिल्पकारों और उद्यमियों को बढ़ावा देना है। अब केंद्र सरकार ने भी इसे अपना लिया और आज देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों में इस योजना को पहुंचा दिया गया है।

अब सरकार PLI स्कीम को कई और सेक्टर्स तक बढ़ाने का एलान अपने बजट में कर सकती है। उम्मीद है कि लेदर, खिलौने और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों में इसे लाया जा सकता है। इससे भारत में उत्पादन बढ़ेगा जिससे निर्यात में इजाफा होगा। इससे छोटे और माध्यम वर्ग के व्यवसाई को फायदा मिलेगा। जिससे ने रोजगार पैदा होने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे सरकार को टैक्स भी मिलेगा। और भारत की अर्थव्यवस्था को भी नया पंख मिलेगा।