जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज विधानसभा में 11 बजे बजट पेश करेंगे। सीएम गहलोत का यह अंतिम बजट होगा। इसलिए माना जा रहा है कि सीएम किसानों से लेकर बेरोजगारों को बड़ी राहत प्रदान कर सकते हैं। सीएम गहलोत ने संकेत दिए है कि इस बार का बजट युवाओं, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित रहेगा। माना जा रहा है कि सीएम गहलोत 1 लाख बंपर भर्तियों की घोषणा कर बेरोजगार को राहत प्रदान क सकते हैं। किसानों को फ्री बिजली देने की घोषणा भी सीएम कर सकते हैं। राजस्थान में 50 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि फ्री यूनिट बिजली का दायरा 300 यूनिट तक किया जा सकता है। पंजाब और हिमाचल में 300 यूनिट तक बिजली दी जा रही है। सीएम गहलोत फ्री बिजली का दांव खेलकर केजरीवाल का मुद्दा छीनने की तैयारी में है। सीएम पुरानी पेंशन योजना का विस्तार करने की घोषणा कर सकते हैं।
सीएम गहलोत ओपीएस आने वाले चुनाव में राजस्थान के लिए एक टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकता है। इस लिहाज से सीएम गहलोत प्रदेश में इस स्कीम का विस्तार कर सकते हैं। बोर्ड, निगमों और ऑटोनोमस कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ बजट में दिया जा सकता है। ओल्ड पेंशन स्कीम्स से वंचित बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी और सरकारी सहायता से चलने वाली ऑटोनोमस संस्थाओं के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दिया जा सकता है। बता दें,सीएम गहलोत ने पिछले बजट में सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देने की घोषणा की थी। लेकिन अब भी बोर्ड, निगमों और यूनिवर्सिटीज के कर्मचारी ओपीएस से वंचित हैं, उन्हें एनपीएस ही मिल रहा है। प्रदेश में विद्युत कर्मियों की संख्या 65 हजार और रोडवेज कर्मियों की संख्या 15 हजार है। अन्य उपकर्मों के कार्मिकों की संख्या को मिलाकर कुल 90 हजार ऐसे कर्मचारी हैं जो राज्य कर्मचारियों की तरह ओल्ड पेंशन के हकदार है।
राजस्थान में प्रतापगढ़ के बाद किसी नए जिले का ऐलान नहीं हुआ है। जबकि भौगोलिक विस्तार और आबादी के साथ-साथ दूरियों को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बजट में नए जिलों के गठन को लेकर अशोक गहलोत सरकार फैसला लेगी। गौरतलब है कि सरकार ने रामलुभाया की अध्यक्षता में कमेटी बना रखी है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। नए जिलों, नए संभागों और उपखंडों के लिए सरकार बजट में प्रावधान करेगी. यह भी संभव है कि सीएम बजट बहस के जवाब में इनकी घोषणा करें, फिलहाल कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है।
सीएम अशोक गहलोत सरकार अपने चुनावी बजट में नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलेगी। साथ ही स्कूलों में लैब खोले जाएंगे. नए खोले गए और प्रमोट हुए स्कूलों की बिल्डिंग बनाने की घोषणा भी हो सकती है। स्वास्थ्य की दिशा में नए अस्पताल खोलने की घोषणा के अलावा दूर दराज के इलाकों में इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मेडिकल वैन की सुविधा दे सकती है। सरकार अलग-अलग विभागों में करीब एक लाख नई भर्तियों की घोषणा कर सकती है। वहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए नए सेंटर खोलने, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए पैकेज के साथ ही स्टार्ट अप प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया जा सकता है।
माना जा रहा है कि सीएम गहलोत किसानों के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा कर सकते है। सीएम गहलोत ने हाल ही में ऐसे संकेत दिए थे। युवाओं के अलावा किसान पर भी सरकार का फोकस बताया जा रहा है. इस लिहाज से किसानों को कर्ज से राहत दिलाने के लिए कई घोषणाएं हो सकती हैं। मौजूदा योजनाओं में सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। किसानों को प्रोसेसिंग यूनिट लगाने और एग्री बिजनेस शुरू करने के लिए सब्सिडी और छूट की योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। सवाईमाधोपुर में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट और गंगानगर जिले में किन्नू प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा हो सकती है। किसानों को पेंशन देने की योजना का विस्तार होगा। सभी छोटे किसानों के लिए पेंशन योजना की घोषणा होने के आसार हैं। इस पेंशन योजना से लाखों किसानों को फायदा पहुंचाने का टारगेट है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश करेंगे। इस बार बजट को लेकर वे बहुत उत्साहित हैं और इसकी ब्रांडिंग में भी जुटे हैं। कल वे जिस जादू के पिटारे (बजट ब्रीफकेस) को खोलने वाले हैं, उसे तैयार करने में उनके पसंदीदा 4 IAS अफसरों और एक RAS अफसर ने करीब 105 दिनों तक रोजाना 12 घंटे काम करने की मेहनत की है।सचिवालय स्थित ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में इन अफसरों की यह मेहनत चर्चा में बनी हुई है। क्योंकि यह पहला मौका है जब सीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर राजधानी के हर खास चौराहे पर बजट की ब्रांडिंग की है। करीब एक महीने पहले बजट जब लगभग फाइनल होकर सीएम गहलोत के पास ले जाया गया था, तो गहलोत ने समय पर बजट तैयार करने के लिए वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और इस बजट टीम के कप्तान अखिल अरोड़ा की खासी तारीफ की थी।
राजस्थान की 16वीं विधानसभा के आखिरी बजट सत्र को प्रदेश के सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में लाइव दिखाया जाएगा। इस संबंध में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से सभी संस्था प्रधानों को आदेश जारी किए गए हैं।
