पंजाब में केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां होंगी तैनात, केंद्र का बड़ा फैसला

चंडीगढ़ : राज्य में होने जा रहे होला मोहल्ला व G-20 सम्मेलन को देखते केंद्र ने पंजाब में केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया है, जिसके चलते राज्य में बहुत जल्द केंद्रीय सुरक्षा बल की कंपनियां देखने को मिलेंगी। बता दें कि पंजाब सरकार ने होला मोहल्ला व जी-20 सम्मेलन को लेकर केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद केंद्र ने राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने का फैसला लिया है। बता दें कि G-20 सम्मेलन की दो मीटिंगें अमृतसर में होने जा रही हैं और इस शहर के बार्डर एरिया से सटा होने के कारण केंद्रीय सुरक्षा बल की 30 से 40 कंपनियां तैनात की जाएंगी, जोकि G-20 सम्मेलन और होला मोहल्ला में पैनी नजर रखेंगी।

जिक्रयोग्य है कि सी.एम. मान ने आज ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात कर राज्य के हालातों बारे चर्चा की और केंद्र सरकार से पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन और ड्रग तस्करी सहित कई मुद्दों पर भी मंथन किया। बॉर्डर सिक्योरिटी को और मज़बूत करने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसीज़ में समन्वय को लेकर भी दोनों नेताओं में बातचीत हुई, जिसके बाद केंद्र ने राज्य में सुरक्षा बल तैनात करने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गृह मंत्री शाह को बताया कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह ड्रग माफियाओं को संरक्षण दे रहा है। कई खतरनाक गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि बैठक में अमृतपाल सिंह के मसले पर भी चर्चा हुई। हाल ही में उसके समर्थकों ने अजनाला में थाने में घुसकर हंगामा किया था। सनद रहे पंजाब राज्यपाल बीएल पुरोहित ने 1 मार्च को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। संकेत बड़े साफ हैं कि देश विरोधी गतिविधियों को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीएम मान ने ट्वीट कर जो जानकारी साझा की है उससे भी संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान के किसी भी नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मान ने कहा- आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीमा पर ड्रोन और ड्रग्स के मुद्दे पर चर्चा की। सीमा पर कंटीले तार शिफ्ट करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। पंजाब का रुका हुआ ग्रामीण विकास कोष जल्द जारी करने की गुजारिश भी मैंने गृह मंत्री जी से की। अब केंद्र और पंजाब कानून-व्यवस्था के मसले पर एकजुट होकर काम करेंगे। बैठक में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर कंटीली तार के पास की जमीनों के संबंध में भी चर्चा की गई।

वहीं सूत्रों ने बताया कि सीएम मान ने अजनाला घटना से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में शाह को जानकारी दी। मालूम हो कि अमृतसर के अजनाला में 23 फरवरी को खालिस्तान से सहानुभूति रखने वाले अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों ने अपने एक साथी की रिहाई के लिए बवाल कर दिया था। ये लोग थाने में पुलिसकर्मियों से उलझ गए थे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बंदूकें और तलवारें थीं। आखिरकार पुलिस को प्रदर्शनकारियों की मांगे माननी पड़ी थीं। पुलिस ने कहा था कि वह अमृतपाल के सहयोगी और अपहरण मामले में आरोपी लवप्रीत सिंह को रिहा कर देगी। यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी।

गौरतलब है कि अमृतसर में जी-20 की 2 बैठकें होने वाली हैं। इसके लिए सैंकड़ों विदेशी डैलीगेट्स अमृतसर आएंगे। पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक होने जा रहे इस आयोजन के मद्देनजर सुरक्षा-व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पंजाब पुलिस के आला अधिकारी लगातार केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के संपर्क में हैं। पंजाब सरकार की ओर से इसी आयोजन के दौरान होने वाले होला महल्ला जैसे बड़े आयोजन को लेकर भी चर्चा की गई है। मान सरकार ने केंद्र से गुजारिश की है कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराए जाने की सख्त जरूरत है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर पंजाब में 6 से 16 मार्च तक इन कंपनियों को तैनात किए जाने की बात कही जा रही है। सूत्रों की मानें तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियों के जवानों को सभी प्रकार के दंगा रोधी उपकरणों और गोला बारूद से लैस कराया जाएगा। पंजाब में जो कंपनियां भेजी जाएंगी, उनमें 10 कंपनियां सीआरपीएफ और 8 कंपनियां आरएएफ की होंगी। सीआरपीएफ की 10 कंपनी झारखंड से पंजाब के लिए रवाना की जा रही हैं। आरएएफ की 4 कंपनियों को पंजाब भेजा जा रहा है।

पंजाब में गुरुवार को देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों से जुड़े 110 से अधिक ठिकानों पर व्यापक घेराबंदी करके सर्च आपरेशन चलाया गया। डीजीपी गौरव यादव के आदेश पर राज्य के सभी जिलों में एक ही समय छापेमारी की गई। पंजाब में इस कार्रवाई को रेयर माना जा रहा है। एडीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) ने बताया कि सीपी/एसएसपी को इन छापों की निजी तौर पर निगरानी करने के निर्देश जारी किए गए थे। सरकार ने पुलिस को अपेक्षित संख्या में टीमें गठित करने के निर्देश दिए हैं।