नई दिल्ली. एक बड़ी खबर के अनुसार अब कोरोना महामारी के दौरान रोका गया केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीनों का महंगाई भत्ता या DA (Dearness Allowence)) अब नहीं दिया जाएगा। दरअसल लोक सभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में मोदी सरकार ने इस बाबत जानकारी दी है कि कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता काटकर सरकार ने जो 34,402। 32 करोड़ रुपए बचाए हैं। सरकार ने इस पैसे का कोरोना महामारी से उबरने की लड़ाई में उपयोग किया है।
जानकारी दें कि, कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किश्तें नहीं मिलीं थीं। वहीं जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी नहीं दी गई थी। इसके साथ ही मोदी सदन सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मौजूदा समय में बजट घाटा FRBM Act के प्रावधानों की तुलना में दोगुना है, ऐसे में इस बार यह DA देने का प्रस्ताव नहीं है।
पता हो कि, आज से महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना को लेकर यहां के 18 लाख सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। दरअसल बीते सोमवार को ही एक्शन कमेटी की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक हुई थी, लेकिन तब यह बैठक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे में आज कर्मचारियों की इस हड़ताल से अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, अर्ध-प्रशासनिक कार्यालयों और मंत्रालयों में भी जरुरी कामकाज प्रभावित हो सकता है।
