भोपाल : मध्यप्रदेश की इंटीग्रेटेड युवा नीति बनकर तैयार हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एमवीएम में आयोजित युवा पंचायत में इसकी घोषणा करेंगे। आज के इस आयोजन में लगभग बीस हजार युवा जुटेंगे वहीं पंद्रह लाख युवा ऑनलाईन इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने सभी विभागों से समन्वय कर युवा नीति तैयार की है। वहीं युवा पंचायत का आयोजन उच्च शिक्षा विभाग देख रहा है। अभी तक युवाओं के लिए अलग-अलग विभागों में अलग-अलग योजनाएं संचालित की जा रही थी। इनमें सीएम कन्या विवाह योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, सीएम मेघावी विद्यार्थी योजना, प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति योजनाएं इसी का हिस्सा है।
अब पहली बार राज्य सरकार युवाओं के लिए एक इंटीग्रेटेड युवा नीति घोषित करने जा रही है। इसके लिए बजट में भी बड़े प्रावधान किए गए है। एक हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान युवाओं के प्रशिक्षण, अप्रेंटिस प्राविजन के लिए किया गया है। नई नीति में समाज के अलग अलग वर्गो के युवाओं के लिए सभी विभागों से सुझाव मांगे गए थे। आनलाईन सुझाव भी मांगे गए थे। कलेक्टरों ने जिलों में और उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में इसके लिए सुझाव मांगे थे।
दस हजार से अधिक लिखित सुझाव आए है। माय गाव पर भी काफी सुझाव आए है। पच्चीस हजार युवाओं ने युवा नीति तैयार करने के लिए आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सेदारी की है। इन सभी सुझावों में से उत्कृष्ट सुझावों को शामिल करते हुए युवा नीति तैयार की गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी ज्ञापन देकर युवा नीति में कई बिन्दु शामिल करने की मांग की है।
नई युवा नीति में युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण, युवा किसानों, प्रोफेशनल, आर्ट और कल्चर से जुड़े युवाओं, खेलों से जुड़े युवाओं, महिलाओं में युवा वर्ग, स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े युवाओं और अन्य सभी वर्गो के युवाओं के लिए एक इंटीग्रेटेड युवा नीति तैयार की गई है। इसकी घोषणा कल की जाएगी।
नीति तैयार करने में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा, एमएसएमई, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास, जनसंपर्क, लोक निर्माण, जल संसाधन और पर्यावरण विभाग शामिल रहे। इसके अलावा, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद और नेहरू युवा केंद्र से भी सुझाव मांगे गए थे।
युवा नीति को लेकर सरकार ने सुझाव मांगे थे। प्रदेशभर से 3018 सुझावों पर मंथन किया गया। इसमें सर्वाधिक सुझाव भी रोजगार से संबंधित रहे। संबंधित विभागों तक सुझाव पहुंचाए गए। इसके बाद विभागों ने सुझावों की रिपोर्ट तैयार की। फिर अंतिम खाका तैयार करने नीति के लिए बनाई आधा दर्जन विभागों की संयुक्त समिति ने मुहर लगाई। नीति का खाका भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने पेश किया गया। सीएम शिवराज ने जिला स्तर पर युवा संसाधन केंद्र स्थापित करने संबंधित प्रावधान का निर्देश अधिकारियों को दिया था।
यूथ महापंचायत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवाओं से संवाद भी करेंगे। अन्य जिलों से भी वर्चुअली युवा कार्यक्रम में जुड़ेंगे। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर बनी लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
नीति का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और क्षमताओं को विकसित करना है।
नीति में खेलों को भी बढ़ावा दिया गया है। ग्रामीण अंचलों के युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने के साथ प्रदेश में पहचान दिलाने के लिए जोर दिया गया है।
कौशल विकास की शिक्षा पर जोर दिया गया है। जिला स्तर पर विकास केंद्रों को अपग्रेड करने संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को सरकार हर प्रकार की मदद उपलब्ध कराएगी। कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए सरकार का जोर होगा।
ग्रामीण अंचलों में स्थानीय स्तर पर ही सरकार सहायता उपलब्ध कराने संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
नीति के तहत युवा उद्यमियों के उत्पादों को विदेशों में तक पहुंचाने संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
