भोपाल : मध्य प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। आगामी चुनाव से पहले मई में एक बार फिर तबादलों से बैन हटाया जा सकता है। खबर है कि मई के तीसरे सप्ताह तक शिवराज सरकार तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा सकती है, हालांकि यह कुछ समय के लिए ही होगा। ये तबादले पुरानी नीति से होंगे या नई फिलहाल इस पर संशय बना हुआ है। बता दे कि मंत्रियों और विधायकों ने भी इसकी मांग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की है।
माना जा रहा है कि आगामी चुनाव से पहले अधिकारियों कर्मचारियों को साधने के लिए सरकार यह फैसला लेने वाली है।चुंकी नवंबर-दिसंबर में एमपी विधानसभा के चुनाव होने की संभावना है, ऐसे में अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी, ऐसे में कर्मचारियों अधिकारियों के तबादले करना मुश्किल होगा। लेकिन चुनाव के तहत एक स्थान पर तीन साल से पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को हटाया जाएगा और पदस्थापना लिए भी आयोग को तीन-तीन अधिकारियों के नाम प्रस्तावित करने होंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो तबादलों से बैन हटाने के लिए राज्य सरकार ने तबादला नीति 2023-24 का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसके तहत किसी भी संवर्ग में 20 प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ही स्थानांतरण होंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और सीएम शिवराज सिंह चौहान की अनुमति मिलने के बाद नीति जारी की जाएगी। संभावना है कि बैन हटने के बाद राज्य सरकार पहले अपनी सुविधा के अनुसार अधिकारियों को अपने हिसाब से पदस्थ कर सकती है।
वहीं, विभागों को प्रशासकीय आवश्यकता के अनुसार तबादला करने की अनुमति नीति जारी कर दी जा सकती है। खबर तो ये भी है कि पुरानी तबादला नीति 2021 से तबादले किए जा सकते है। इसके तहत 200 कर्मचारी होने पर अधिकतम 20%,2000 तक कर्मचारी होने पर अधिकतम 10% और 2000 से अधिक कर्मचारी होने पर अधिकतम 5% तबादले किए जा सकते है। बता दे कि बीते साल 17 सितंबर से 5 अक्टूबर 2022 तक ट्रांसफर हुए थे, जबकि 2021 में 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच ट्रांसफर पर से बैन हटा था।
वही आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। एक बार फिर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का संक्षिप्त पुनरीक्षण अगस्त-सितंबर में होगा।इस दौरान कमिश्नर, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित मतदाता सूची के कार्य से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे। इसमें 64 हजार 100 मतदान केंद्रों के बूथ लेवल आफिसर शामिल रहेंगे, ऐसे में राज्य सरकार इसके पहले तबादलों से बैन हटाकर तबादले करने की तैयारी में है। इससे कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।
