कोलकाता : समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से अनुकूल फैसले की उम्मीद करते हुए समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ताओं को न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाने का डर सता रहा है। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस (एआईपीसी) के पश्चिम बंगाल चैप्टर द्वारा रविवार को आयोजित ‘मैरिज इक्वेलिटी: लीगलाइजिंग सेम-सेक्स मैरिज’ पर एक इंटरैक्टिव पैनल डिस्कशन में प्रतिभागियों ने यह आशंका व्यक्त की।
उनके अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाहों पर नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंपने के शीर्ष अदालत के आदेश को नकारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के बाद इसकी आशंका पैदा हुई।
कार्यकर्ताओं को लगता है, समलैंगिक जोड़ों के लिए विवाह के लिए प्रमाण पत्र का अधिकार प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्वीर-अनुकूल राजनीतिक दलों को शामिल करने से एक और लंबी लड़ाई शुरू होगी।
पश्चिम बंगाल में एआईपीसी के लिंग और विविधता समूह के राज्य-समन्वयक किंगशुक बनर्जी के अनुसार, शीर्ष अदालत से संभावित अनुकूल फैसले को नकारने के अध्यादेश की स्थिति में, संघर्ष की नई यात्रा बड़े आंदोलन को विकसित करने में होगी, इसमें समान विचारधारा वाले राजनेता, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, सामाजिक अधिकार समूह और आम लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा, क्वीर समुदाय के लोग देश में मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा हैं और हमें सरकार को यह महसूस कराना होगा।
पैनल चर्चा में भाग लेने वाले समलिंगी युगल, सुचन्द्र दास और श्री मुखर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान, जबकि क्वीयर लोगों को बड़े नागरिक समाज से समर्थन प्राप्त हुआ, एक प्रयास बनाने का प्रयास प्रति-कथा ने भी समान-लिंग विवाह को शहरी-अभिजात्य संबंध के रूप में वर्णित करना शुरू कर दिया है।
डिजिटल मार्केटिंग पेशेवर मुखर्जी ने कहा, लेकिन वास्तविकता यह है कि शहरी-अभिजात्य समान-सेक्स युगल वित्तीय बैकअप के आधार पर शादी के प्रमाण पत्र के बिना एक साथ रहना जारी रख सकते हैं, वही शहरी गरीबों के लिए संभव नहीं है। उचित विवाह प्रमाण पत्र के बिना, कोई वास्तव में अपना नहीं बना सकता है।
एक अन्य पैनलिस्ट पवन ढल, शहर में एलजीबीटीक्यू अधिकारों के आंदोलन के अग्रणी और वार्ता ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी, जो क्वीयर समुदाय के लोगों के लिए एक अखिल भारतीय समर्थन सेवा प्रदाता चलाते हैं, उन्होंने कहा, शादी करने या न करने का फैसला उस व्यक्ति पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन उस प्रमाण पत्र का अधिकार हमेशा प्रबल होना चाहिए।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के पैनलिस्ट और वकील श्रीमयी मुखर्जी ने दत्तक ग्रहण, अभिरक्षक और उत्तराधिकार जैसे कुछ अन्य अधिनियमों में समानांतर संशोधन लाने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया।
