रायपुर : मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आई.टी विभाग के अंतर्गत ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना के लिए गठित सशक्त समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कम्प्यूटीकरण परियोजना की अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य मंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी शामिल हुये। बैठक में जानकारी दी गई कि पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कम्प्यूटराइजेशन हेतु प्रथम चरण में राज्य की 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में से 2028 समितियों का चयन किया गया है। इसके लिए इस वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में कुल 55 करोड़ 70 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 33 करोड़ 42 लाख केन्द्रांश और 22 करोड़ 28 लाख राज्यांश का है।
सहकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कृषि साख सहकारी समितियों के कम्प्यूटराइजेशन हेतु पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य की तोकापाल, सल्का, सांकरा, भरसेलार, कोदवा, गिरदौना, ननकटी, सरगी, गौरभाठ और मढ़ी सहित कुल 10 समितियों का चयन किया गया है। अधिकारियों ने बताय कि समितियों के कम्प्यूटराइजेशन हेतु 56 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया है। मास्टर टेनर्स द्वारा बैंक एवं समितियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि समितियों के कम्प्यूटराइजेशन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं निगरानी समितियों का गठन किया गया है। वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में सहकारिता विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक सारांश मित्तर, संचालक भू-अभिलेख, मुद्रण एवं लेखन साम्रगी रमेश कुमार शर्मा सहित वित्त विभाग, सहकारिता विभाग और सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
