नई दिल्ली : कांग्रेस ने मंगलवार को महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पिछले कुछ दिनों में सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। कांग्रेस ने आवश्यक वस्तुओं से जीएसटी हटाने और गरीबों को वित्तीय सहायता देने की मांग की है।
यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, “देश में सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं। नींबू, हरी मिर्च और अदरक 400 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं, जबकि धनिया 200 रुपये प्रति किलो है। टमाटर 160 रुपये प्रति किलो और लहसुन 130 रुपये प्रति किलो बिक रहा है।”
उन्होंने कहा, ”ये सब शादी के मौसम में उपहार में दिया जा सकता है।” उन्होंने कहा, ”हमने सुपर मैन और स्पाइडर मैन के बारे में पढ़ा और सुना था और अब हमारे पास भारत में एक ‘मेहंगाई मैन’ है और उसका नाम (प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी है।”
श्रीनेत, जो कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की अध्यक्ष भी हैं, ने कहा, “कल आए बेरोजगारी के आंकड़ों से पता चला है कि यह पिछले दो वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर पर है।” उन्होंने कहा, “और बेरोजगारी के कारण महंगाई ने देश में परिवारों की कमर तोड़ दी है। पिछले कुछ महीनों से टमाटर, प्याज, आलू, चावल, गेहूं, दालों के दाम आसमान छू रहे हैं।”
उन्होंने कहा, “एक महीने पहले जो टमाटर 10-15 रुपये प्रति किलो बिकता था, वह अब 130 से 160 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। अन्य सब्जियों का भी यही हाल है।” उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम बढ़ेंगे। उन्होंने कहा, “कीमतें मानसून या बारिश के कारण नहीं, बल्कि परिवहन की लागत के कारण बढ़ी हैं।”
श्रीनेत ने यह भी कहा कि खुद केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक महीने में 10 में से नौ वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं, जिनमें चावल, गेहूं, चीनी, नमक, दूध, चाय, आलू, प्याज, टमाटर शामिल हैं। उन्होंने कहा, “सरकार आवश्यक वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क कम कर देश के लोगों को राहत दे सकती है। लेकिन मेहंगाई मैन इन सब से कोई मतलब नहीं है।”
उन्होंने सरकार से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों को भी कम करने की मांग की। “हम सरकार से मांग करते हैं कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियमित करने के लिए कदम उठाए जाएं। सब्जियों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को डीजल की कीमतें कम करनी चाहिए। कच्चे तेल को कम दरों पर खरीदें, और गेहूं के आटे, दही और अन्य आवश्यक वस्तुओं से जीएसटी हटाएं, और गरीब लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर कुछ राहत प्रदान करें।”
