मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, 194 नवीन आंगनवाड़ी खोलने के लिए दी गई स्वीकृति

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना के पीएम-जनमन कार्यक्रम के लिए 194 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन के लिए स्वीकृति दी गई है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने बाद किये जायेंगे। भवनों का निर्माण जनजातीय परिवेश आधारित डिजाइन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही 194 आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन के लिए वर्ष 2023-24 में राशि 1.43 करोड़ रुपए केंद्रांश एवं 3.93 करोड़ रुपए राज्यांश कुल प्रतिवर्ष 5.36 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2024- 25, 2025-26 में प्रतिवर्ष क्रमशः 1.32 करोड़ रुपए केंद्रांश एवं राशि रुपये 3.85 करोड़ राज्यांश कुल राशि प्रतिवर्ष 5.17 करोड़ व्यय भार इस प्रकार कुल राशि रूपये 15.70 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्री परिषद ने मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के वित्तीय वर्ष 2023-24 से पीएम जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) अन्तर्गत प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य जिलों में बहुउद्देशीय केन्द्र प्रति केन्द्र 60 लाख (रुपये साठ लाख मात्र) के मान से निर्माण करने की सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से मंजरे-टोला को जोड़ने और प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लोगों को आवास उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र बाबई मुहासा में नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण बनाने के लिए लगने वाले उद्योगों के लिए दो संरचना विकास के काम करने पर 230 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। वहीं मालवा में विधि महाविद्यालय की स्थापना और प्रदेश में स्थापित होने वाले सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के लिए पदोन्नति वाले पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की अनुमति भी कैबिनेट द्वारा दी गई।

बता दें कि बैठक में अनौपचारिक चर्चा में सभी मंत्रियों को 26 जनवरी को उनके गृह क्षेत्र में उपस्थित रहने को कहा गया। इसमें विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, राव उदय प्रताप सिंह समेत चार मंत्री को छोड़कर सभी मंत्री गृह क्षेत्र में उपस्थित रहेंगे।